लामो समयपछि जनप्रतिनिधिले नेपालको संविधान आफै बनाउने अवसर प्राप्त गरे । नेपालको संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । संविधानअनुसार देश संघीय संरचनामा गएको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरेर तीन तहका सरकार निर्र्र्माण भएका छन् । संविधान अनुसार सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । तर संविधानले दिएजस्तो अधिकार गाउँ–गाउँसम्म नपुगेकोबारे छलफल बहस हुने गरेका छन् । संविधान कार्यान्वयनमा के कस्ता चुनौती देखिएका छन् ? यसका लागि कसले के गर्नुपर्छ भन्नेलगायतका विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीसंग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, मन्त्री जोशीसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सुदूरपश्चिममा संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
यो संविधान अधिकार, समावेशीकरण र अधिकार विनियोजन गर्ने हिसावले विश्वकै उत्कृष्ठ संविधान भन्दा पनि हुन्छ । संक्रमणकै अवस्थामा हामीले यो संविधानलाई जारी गर्यौं र लागू गर्यौं । संविधान जारी भइसकेपछि पहिलो संघीय संसद, प्रदेश संसद र स्थानीय तहले आ–आफ्ना कार्यक्रमहरु बनाएर संविधानमा भएका विशेष गरेर मौलिक अधिकारका कुराहरुलाई संस्थागत गर्ने कामहरु गरिरहेका छन् । संविधानका विभिन्न धाराहरु कार्यान्वयनका क्रममा गइसकेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एक फरक शासन प्रणालीमा रहेको प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले संविधानले व्यवस्था गरेका अनुसूचीहरुमा रहे र प्रदेशका कानून निर्माण, अन्य संरचना निर्माण गर्ने र सरकार मातहतका संस्थाहरुलाई संस्थागत गर्ने कामहरु भइरहेका छन् । करिब ४५ वटा कानूनहरु प्रदेश सरकारले निर्माण गरिसकेको छ । पाँचवटा विधेयकहरु कानून बन्ने प्रक्रियामा छन् । नियमावली र कार्यविधि बन्ने कार्यहरु पनि भइरहेका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको साढे ३ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकार एक प्रकारले बामे सर्ने अवस्थामा छ ।

प्रदेशमा संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिका जटिलता के–कस्ता छन् ?
जटिलता त थुप्रै छन् । संविधानमा व्यवस्था भएभन्दा बाहिर गएर मुलुकका प्रधानमन्त्रीले संघीय संसद विघटन गर्नुभएको छ । जसलाई संघीय संसद विघटन गर्ने विशेष अधिकार छैन । संघीयता संस्थागत गर्ने मामिलामा अहिले पनि संघ सरकारले प्रदेशलाई स्वीकार गर्न सकेको छैन । संविधानले प्रदेशलाई दिएका कतिपय अधिकारहरु पनि संघले मुठी बाँधेर राखेको अवस्था छ । अधिकारहरु तल्लो तहसम्म पुग्न पाएका छैनन् । यो नयाँ संविधान भनेको जनताको अधिकार र कर्तव्यको दस्तावेज पनि हो । कतिपय अधिकार तल्लो तहसम्म नदिँदा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँ पुग्यो भन्न पनि सुहाउँदैन । संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुराहरुमा शासकको नेतृत्व क्षमता, शासकीय मानसिकता र मुलुकका अन्य विषयले पनि संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । तर पनि आशाबादी हुनुपर्छ । सबै कुराहरु जटिलतामा मात्रै छैनन् । यसका सरलताहरुतर्फ पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशा अगाडि बढिरहेको छ ।

“धेरै कानूनहरुलाई प्रदेशले प्राथमिकतामा नराख्दा प्रदेशमा समस्या भइरहेको छ । बाँझिएको हकमा पछि संशोधन गर्छौ भनेर कानून बनाएर अगाडि बढिरहेका छौं । हामीलाई आवश्यकता परेपछि जबरस्ती बनाउनुपर्ने अवस्था पनि छ । पछि बाँझिएपछि संशोधन गर्नुपर्ने छ ।”

संघ र प्रदेशका साझा अधिकारका सूचीहरु नबन्दा के–के समस्या भइरहेको छ ?
संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार साझा अधिकारका सूचीमा केन्द्रले कानून नबनाएपछि प्रदेशले कानून बनाउन पाइँदैन । कतिपय त्यस्ता कानूनहरुलाई संघले प्राथमिकता नदिँदा प्रदेश मर्कामा छ । जस्तो प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था संघ सरकारले प्राथमिकता रोखको छैन । जसले गर्दा प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी समायोजन गर्न सकेका छैनौं । प्रदेश सरकार ‘बर्दी बिनाको सिपाही’ जस्तै भएको छ । संघले कानून नबनाउने र प्रदेशलाई कानून आवश्यक हुने तर बनाउन नसक्ने वा बनाएर पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने स्थिति छ । संघले निजामती सेवा ऐन जारी नगरिदिँदा प्रदेशलाई पनि यो ऐन ल्याउन गाह्रो परिरहेको छ । यद्यपि त्यो ऐन सभामा जाने प्रक्रियामा छन् । संघले ऐन नल्याउँदासम्म यहाँ पारित भएपनि कार्यान्वयन गर्न समस्या हुनेछ । यस्तै धेरै कानूनहरुलाई प्रदेशले प्राथमिकतामा नराख्दा प्रदेशमा समस्या भइरहेको छ । बाँझिएको हकमा पछि संशोधन गर्छौ भनेर कानून बनाएर अगाडि बढिरहेका छौं । हामीलाई आवश्यकता परेपछि जबरस्ती बनाउनुपर्ने अवस्था पनि छ । पछि बाँझिएपछि संशोधन गर्नुपर्ने छ ।

संविधाननै कार्यान्वयन हुन सकेन भने संघीयता धरापमा पर्दैन
?
संविधान कार्यान्वयमा समस्या आयो भन्दैमा संघीयता अहिलेनै धरापमा पर्दैन । यो कसैको लहड र कृपाले आएको व्यवस्था होइन् । लामो संघर्ष र नेपाली जनताको त्याग बलिदानबाट आएको व्यवस्था हो । तर नेताहरुको मानसिकता भने कुण्ठाग्रस्त छ । संविधानले दिएको अधिकार तल किन दिने भन्ने मानसिकता छ । अधिकारलाई संस्थागत हुन नदिनु त्रुटिपूर्ण कुरा हो । नेताहरुको मानसिकतामा बदलाव आउन जरुरी छ । संविधान सहज रुपमा कार्यान्वयन भएको खण्डमा संघीयता अन्यथा भारी पर्दैन ।

“प्राविधिक कुराहरु अहिलेसम्म टुंग्याउन सकेका छैनौं । तीन वर्ष पुग्दासम्म पनि राजधानीमा संरचना निर्माण गर्न सकेका छैनौं । यसमा प्रदेश सरकार चुकेको अवस्था हो ।”

प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको अवस्था छ कि छैन ?
प्रदेश सरकार गठन भएको साढे तीन वर्षको अवधिसम्म प्रदेश सरकारले धेरै काम गरेको जस्तो मलाई छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, विकासलगायतका पूर्वाधारहरु तयार भएका छन् । अत्यन्त आशा लाग्दो ढंगले अगाडि बढेका छौं । भएका कुराहरुलाई घमण्डका साथ भन्न सक्नुपर्छ । निराशाजक अवस्था छैन । काम गर्दैजाँदा केही कमीकमजोरी पनि भएका छन् । त्यसलाई हामीले सिकाईका रुपमा लिएका छौं । आगामी डेढ वर्षको अवधिमा पनि धेरै काम गर्न सक्छौं ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामाकरणसहित प्रदेशको राजधानी पनि तोक्यो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन । खास समस्या के हो ?
प्रदेशसभाले समयमै प्रदेशको राजधानी तोक्यो । तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यसमा प्रयाप्त छलफल हुन सकेको थिए । नौंवटै जिल्लाको भूगोललाई हेरेर राजधानी तय हुनुपथ्र्यो । यस विषयमा विशाल हृदय लिएर छलफल भएन । तथापि हामीले नै पारित गरेका हौं । यो राजनीतिक निर्णय थियो । यो चुरेको नजिकको क्षेत्र पनि हो । कुनैपनि सम्भाव्यता अध्ययन नगरेर निर्णय गर्यौं । त्यहाँ भित्रका प्राविधिक कुराहरु अहिलेसम्म टुंग्याउन सकेका छैनौं । तीन वर्ष पुग्दासम्म पनि राजधानीमा संरचना निर्माण गर्न सकेका छैनौं । यसमा प्रदेश सरकार चुकेको अवस्था हो ।

३ असोज २०७८, आइतवार १८:१५ बजे प्रकाशित