थारु समुदायले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बन्ने कानूनमा रानाथारु समुदायका हकअधिकार सुनिश्चत गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई मागपत्र बुझाएको छ ।

नेपाल रानाथारु समाजका केन्द्रीय अध्यक्षको नेतृत्वमा आएको रानाथारु समुदायका प्रतिनिधिहरुको टोलीले प्रदेशमा बन्ने कानूनका साथै स‌ंबैधानिक आयोगमा समावेशीता र थारुभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा कार्यान्वयन गर्न समेत माग गरेको छन् ।

यस्तै रानाथारु समुदायको समग्र विकासकालगि थारु विकास आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।

मागपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री भट्टले समावेशी समानुपातिक सबै समुदायको सहभागीता पक्षधर नै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भएकाले प्रदेश सरकारले बनाउने कानूनमा कसैलाई पनि विभेद नहुनेमा ढुक्क रहन आग्रह गरे । रानाथारु समुदायका हकअधिकार सुनिश्चत हुनेगरी नै कानूनहरु बनाईने उनको भनाई छ ।

प्रदेश सरकारले गठन गरेका कुनै पनि आयोग तथा समितिमा रानाथारु समुदाय नछुटेको स्मरण गराउदै मुख्यमन्त्री भट्टले संविधान प्रदत्त हक अधिकार कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

नेपाल रानाथारु समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कृपाराम रानानेतृत्वमा आएको टोलीमा राजपा र लोकतान्त्रिक राजपाका प्रदेश सांसदहरुलगायत रानाथारु समुदायमा क्रियाशील संघसंस्थाका प्रतिनिधको सहभागिता रहेको थियो ।

२५ भदौ २०७८, शुक्रवार १६:२६ बजे प्रकाशित