सरकारले आवश्यक परेको जुनसुकै बेला पनि स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने भएको छ।

‘कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८’ जारी गर्दै सरकारले कोरोना संक्रमणको कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परेमा सोको रोकथाम, नियन्त्रण र निदानका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालभर वा कुनै स्थानमा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सकिने जनाएको छ।

स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा भएको अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थालाई संक्रमितको निदान र उपचारमा खटाउने र आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्न सकिने छ।

साथै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई पनि जरिवाना लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै व्यक्ति मास्क नलगाई हिँडेको पाइएमा सुरक्षाकर्मीले हरेक पटक नै सय रुपैयाँ जरिवाना लिन सक्ने छ।

त्यस्तै आवतजावत रोक लगाइएका ठाउँमा मानिसहरू हिँडडुल गरेको पाइएमा पटकैपिच्छे दुई सय रुपैयाँ जरिवाना लिन सकिने छ। साथै ६ महिनासम्म कैद गर्न सकिने पनि व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि पनि स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न पटक पटक छलफल गरिएपनि सरकारले आपतकाल घोषणा गरेको थिएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै पटक पटक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको थियो।

तर छलफल भएपनि सरकारले यसको आपतकाल घोषणा गर्दाको फाइदा यकिन नभएसम्म आपत्काल घोषणा नगरिने जनाउँदै आएको छ।

तर यसपटक भने सरकारले अध्यादेश नै जारी गर्दै जुनसुकै बेला पनि स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

७ जेठ २०७८, शुक्रवार २१:४१ बजे प्रकाशित