कैलालीमा सञ्चालित एक सय १६ वटा योजनामा आर्थिक अनियमितता भएको काँग्रेसले ठहर गरेको छ । नेपाली काँग्रेस कैलालीले बुधबार एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जिल्लाका १३ स्थानीय तहमा सञ्चालित एक सय १६ योजनामा अनियमितता भएको ठहर गरेको हो ।

कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा तीनै तहका सरकारहरुबाट सञ्चालन भएका विकास निर्माणका योजनाहरुमा चरम भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा संघ र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भएका योजनाहरुमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ ।

अनुगमनका क्रममा १३ वटा स्थानीय तहका तीन सय ९६ वटा योजनामध्ये एक सय १६ विकास निर्माण योजनामा अनियमितता भएको कांग्रेस कैलालीका पार्टी सभापति नरनारायण शाहले बताए । उनकाअनुसार सबैभन्दाबढी प्रदेश सरकार र संघ सरकारबाट सञ्चालन भएका योजनाहरुमा बढी भ्रष्टाचार भएको छ ।

प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी धनगढी उप–महानगरपालिकामा १७ वटा योजनामा, गौरीगंगा नगरपालिकामा १० वटा, घोडाघोडीको सातवटा, टीकापुरमा आठवटा, कैलारी गाउँपालिकामा नौंवटा, चुरे गाउँपालिकामा १२, भजनी नगरपालिकामा छ वटा, जानकी गाउँपालिकामा तीनवटा, लम्कीचुहा नगरपालिकामा १४ वटा योजनामा भ्रष्टाचार र अनियममितता भएको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै मोहन्याल गाउँपालिकामा नौंवटा र गोदावरी नगरपालिकामा १२ वटा योजनामा पनि भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ । बदगोरिया गाउँपालिका र जोशीपुर गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार र अनियमिता नदेखिएको सभापति शाहले बताए ।

यस्तै, प्रतिवेदनमा योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन भएपनि उपभोक्ता समितिले ठेक्कामा दिएर योजना कार्यान्वयन गर्दा अनियममितता भएको देखाइएको छ । योजनामा लागत इष्टिमेट अनुसार काम नभएको, गुणस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग नभएको, हरेक योजनाहरु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सञ्चालन भएको र आर्थिक वर्षको समाप्तीसम्म पनि काम पूरा नभएको र योजनाको पुरै रकम भुक्तानी भएको उल्लेख गरेको छ ।

कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय तहले गरेको खर्चमा आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शीता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारका योजनामा भ्रष्टाचारको अधिकत्तम प्रयास भएको र भ्रष्टाचारको अगुवाई सरकार स्वंयम उद्धत भएर आरोप छ । उक्त प्रतिवेदन अख्तियार समक्ष पेस गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

सभापति शाहले काँग्रेसले जस्तै अन्य पार्टीलाई पनि योजनाहरुको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अनुरोध गर्नुभयो । ‘एक पार्टीले मात्रै अनुगमन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा जनताले विश्वास नमान्न सक्छन्,’ उनलेभ भने, ‘अन्य पार्टीले पनि यसरी काम गर्यो भने विश्वसनीयता पनि बढ्छ, र योजना कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई पनि बढी जिम्मेवार हुन मद्दत पुग्न सक्छ ।’

काँग्रेस कैलालीले गत वर्ष पनि जिल्लामा सञ्चालित योजनाहरुको अनुगमन गर्दै प्रतिवदेन सार्वजनिक गरेको थियो ।

८ पुस २०७७, बुधवार १९:३३ बजे प्रकाशित