कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नउपाभित्रको अर्को विवाद सतहमा आएको छ । वैशाख १७ गते संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई सर्वोच्च अदालत शाखा प्रमुख महिमान सिंह विष्टको पत्रको आधारमा पक्राउ गरिएको थियो।

पत्र नक्कली भएको नेपाल प्रेसले पुष्टि गरेपछि उनी साँढे पाँच घण्टामै रेशम रिहा भएका थिए। त्यसपछि उनको पक्राउ बारे नाउपाले संसद्मा सरकारसँग जवाफ माग गरेको थियो । जवाफ नदिए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको थियो । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नाउपाका सांसदहरू सरकारको जवाफ मागेका हुन् ।

तर बिहीबार गृहमन्त्री रमेश लेखकले जवाफ दिने तयारी गरिरहँदा नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले जवाफ दिनबाट रोक्न खोजेको भन्दै नाउपाका प्रमुख सचेतक लालवीर चौधरीले रञ्जितामाथि आरोप लगाएका हुन् । रञ्जिताले नै गम्भीर षडयन्त्र रचेको आशंका समेत लालवीरले गरेका छन् । उनी रञ्जिताका ससुरा तथा रेशमका बुवा हुन्।

‘२०८२ वैशाख १७ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतको शाखा प्रमुख महिमान सिंह विष्टले अनाधीकृत पत्र तयार गरी पार्टी संरक्षक माननीय रेशम लाल चौधरी ज्युलाई नागरिक हक अधिकार उल्लंघन गरी ५ घण्टा कारागारमा कैद गरिएको जवाफ हामीहरूले सम्मानित सदन मार्फत मागेकोमा आज २५ गते गृहमन्त्री ज्युले जवाफ दिने तयारीमा रहँदा पार्टी अध्यक्ष आज जवाफ दिनु पर्दैन मैले संरक्षक ज्यु सँग कुरा मिलाइसकेको छु भन्नु कस्तो खालको षड्यन्त्र हो ? यसको जवाफ पार्टी अध्यक्ष ज्युले दिनुपर्छ। पुनः हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री ज्युले आजै जवाफ दिनुभएकोमा धन्यवाद’उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् ।

लालवीरको सो स्टाटस शेयर गर्दै नाउपाका संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीले पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने भन्दै प्रतिक्रिया समेत जनाएका छन् । पार्टी अध्यक्षले नै गृहमन्त्रीलाई जवाफ दिन नपर्ने भनिएको आरोपले अहिले नाउपमा थप किचलो पैदा भएको छ । प्रमुख सचेतकले लागेको आरोपबारे रञ्जितले कानुनी उपचारको विधि रोज्ने बताएकी छन्।

‘मैले माननीय गृहमन्त्री ज्यूलाई त्यस्तो आरोप लगाएको जस्तो केही भनेको छैन । हामीले नै माननीय सभामुख ज्यूले ध्यानाकर्षण गराएपछि गृहमन्त्री ज्यूलाई जवाफ दिन रुलिङ भइसकेको छ। त्यस्तो विषयमा मलाई लगाइएको आरोप निराधार मात्रै होइन अतिरञ्जित आपत्तिजनक छ उनले भनिन् ‘त्यो आरोप विरुद्ध म कानुनी उपचारको विधि रोज्छु ।’

रञ्जिताले आफूविरुद्ध लगाइएको आरोप पुष्टि गर्न चेतावनी दिएकी छन्। नभए संसदमा जानकारी गराउने, साइबर ब्युरोमा उजुरी दिने उनले बताइन्।नेपालप्रेसबाट

२६ वैशाख २०८२, शुक्रवार १०:२५ बजे प्रकाशित