सरकारले कारागार र बाल सुधार गृहमा देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा नेपालका बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिका र कारागारका कैदी तथा थुनुवाको मानव अधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन पेश भएको थियो ।

गृहमन्त्री रमेश लेखक, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिसोर साह सुडी र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कारागारमा रहेका समस्याहरु समाधान गर्ने बताएका हुन् ।

लेखकले देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका भन्दै त्यसको व्यवस्थापनका लागि भौतिक संरचनामा सुधार गर्नु आवश्यक भएको बताए । यसतर्फ सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने भन्दै उनले कारागारको सुरक्षा व्यवस्थापन, सवारीसाधन, पुस्तकालय लगायतको व्यवस्थापनमा पनि जोड दिइने बताए । उनले कारागारलाई सीप विकास केन्द्रको रुपमा विकास गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।

प्रतिवेदन बुझाउँदै उपसमिति संयोजक रञ्जु‍कुमारी झाले बालबालिकाको मुद्दालाई अदालतले अग्राधिकार दिई चाँडो फैसला हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव रहेको बताइन् ।

केन्द्रमा रहेकामध्ये ४५ प्रतिशत जबर्जस्ती करणी मुद्दाका रहेको भन्दै कानूनी व्यवस्थामा समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सरकारले कार्य गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

उपसमितिले बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिको शिक्षालाई निरन्तरता दिनका लागि कम्तीमा आधारभूत तहदेखि माध्यामिक तहसम्मको पढाइ हुने गरि विद्यालयको व्यवस्था हुनुपर्ने, बालसुधार गृहबाट निस्केका बालबालिकाहरूलाई रुचिअनुसारको जिवन निर्वाह हुने सीपमूलक तालिम, मनोपरामर्श लगाएतको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उपसमितिले बाँकेको जयेन्दु बालसुधार गृह र बाँके, बर्दियाका साथै सुर्खेत जिल्लाको कारागारको अनुगमन गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

१३ साउन २०८१, आइतवार १५:२४ बजे प्रकाशित