प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालका नाममा आर्थिक सामाजिक विकासमा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताएका छन् ।

शुक्रबार दिउँसो पोखरामा आयोजित अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले तीनै तहमा भएका निर्वाचनले राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य गरेको र अबको हाम्रो साझा गन्तव्य सुशासन र सम्बृद्धिमार्फत् समुन्नत नेपाल निर्माण गर्नु भएको बताउँदै संक्रमणकाल देखाएर जिम्मेवारीबाट नभाग्न सबैमा आग्रह गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले दाहालले भने, ‘तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्य नभई यो लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । संविधानले तीन तहका सरकारहरूको कार्य र अधिकारको सूची स्पष्ट गरेको छ। उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै ती कार्यभार पूरा गर्नेतर्फ हामी सबैले प्रयत्न गर्नुपर्दछ। सरकार आउने जाने भइरहन्छ, तर व्यवस्था संस्थागत भइसकेको र राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य भइसकेकाले अब पनि सङ्क्रमणको नाममा आर्थिक सामाजिक विकासमा ढिलाइ गर्ने छुट हामी कसैलाई छैन ।’

संविधान जारी भएको झन्डै सात वर्षको अवधिमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका छन् । उनले भने, ‘तीनै तहको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। सातै प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी र नामकरण भएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थित हुँदै गएको छ। कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी करिब ८० वटा ऐनहरू निर्माण तथा १६५ वटा कानुनहरू संशोधन भएका छन् भने केही महत्त्वपूर्ण ऐनहरू तर्जुमाका चरणमा छन् ।’

संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी नै रहेकोले ती काम पुरा गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘स्रोत, सेवा प्रवाह, सेवाको उत्पादन तथा वितरण नियमन, गुणस्तर, नीति, मापदण्ड जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा तीन तहका सरकारबीच द्विविधा हटाउन थप स्पष्टता आवश्यक छ। तीन तहका सरकारको एकल तथा साझा अधिकार कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमार्फत व्याख्या भएकोमा सो व्याख्यामा थप स्पष्टताको आवश्यकता बोध सबैमा भएको छ ।’

१५ असार २०८०, शुक्रवार १४:०५ बजे प्रकाशित