कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डेढ महिना देखी सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । माघ २६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कमल बहादुर शाहले २७ माघमा शपथ ग्रहण गरेका थिए ।

सोही दिन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा प्रकाश देउवा र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नरेश शाही नियुक्त भएका थिए । उनीहरुको शपथ ग्रहण भएको झन्डै डेढ महिना हुनै लाग्दा पनि अहिले सम्म अन्य मन्त्रीहरू नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।

२७ पुसमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि संविधानका धारा १६८को उपधारा ३ अनुसार माघ २६ मा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । त्यो बेला सम्म उनलाई कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीको मात्रै साथ रहेको थियो । २१ फागुनमा माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि शाह सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो ।

अहिले सरकार विस्तार गर्दा नागरिक उन्मुक्ति र माओवादीलाई पनि समेट्नु पर्ने छ । तर, उनीहरूलाई कुन कुन मन्त्रालय कति दिने भन्ने बिषयमा भने ठोस सहमति भइसकेको छैन ।
‘केन्द्रमा कुनै सहमति हुन सकेको छैन त्यसले यहाँ मन्त्रीपरिषद् बिस्तार नभएको हो’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘केन्द्रमा सहमति भए लगत्तै यहाँ सरकार विस्तार हुन्छ ।’

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि काठमाडौँ गएका माओवादीका अधिकांश सांसद अझै प्रदेश फर्किएका छैनन् । उनीहरु मन्त्री बन्ने लबिङमा शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् । कांग्रेस, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी गरि ४ दलको सरकार बन्ने हुँदा यी दललाई कुन कुन मन्त्रालय दिने र कति दिने भन्ने निर्णय पनि शीर्ष नेताहरूबाटै टुङ्गाउने प्रयास भइरहेको छ ।
अहिले सम्म माओवादी केन्द्रले तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । मुख्यमन्त्री शाह भने दुई मन्त्रालय दिन तयार भइसकेका छन् । यता नागरिक उन्मुक्तिले पनि दुई मन्त्रालय र एक राज्य मन्त्रीको माग गरेको छ । मुख्यमन्त्री स्रोतका अनुसार अहिले सम्म मुख्यमन्त्री प्रदेशमा राज्यमन्त्री बनाउने पक्षमा छैनन् । यसो हुँदा नागरिक उन्मुक्तिले दुई मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनु पर्ने हुन सक्छ ।
माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिलाई २÷२ मन्त्रालय दिन कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र एक मन्त्रालयमा तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी १ मन्त्रालयमा चित्त बुझाउने छन् । कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित एक मन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एक मन्त्रालय पाइसकेका छन् । कांग्रेसले अझै एक मन्त्रालय पाउने दाबी कायमै राखेको छ ।
प्रदेशमा सबै पार्टीका आ–आफ्ना दाबी भएपनि केन्द्रमा भएको सहमतिले त्यसलाई अघि बढाउने छ । अहिले सम्म यस बिषयमा छलफल हुन सकेको छैन । शीर्ष नेताहरूको प्राथमिकतामा अहिले सम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश परेको छैन ।

‘कोसी, गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तनकै खेल भइरहेको छ यहाँ त अहिले शीर्ष नेताहरूको ध्यान त्यता छ । सुदूरपश्चिममा मन्त्री थप्ने कुरा मात्रै हो’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘कसले कहाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा शीर्ष नेताहरू केन्द्रित छन् । ’
केन्द्रमा पनि अहिले सम्म मन्त्री मण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रदेशमा पनि सरकारहरू धर्मराएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनले सबै प्रदेशमा प्याकेजमा सहमति गर्ने माओवादी र कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ । यहि सहमतिको ढिलाइले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार विस्तार पनि अड्किएको छ ।

११ चैत २०७९, शनिवार ०९:१९ बजे प्रकाशित