जबर्जस्ती करणीको अभियोग लागेका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश बदरको माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । थुनछेक आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिने निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको हो ।

जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै उच्च अदालत पाटनले सन्दीपलाई सर्तसहितको धरौटीमा रिहाइको आदेश पुस २८ गते गरेको थियो । उक्त आदेश प्रचलित कानुनविपरीत रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले आदेशउपर सर्वोच्च जाने निर्णय भइसकेको बताए ।

उच्च अदालतले प्रचलित कानुन र स्थापित नजिरविपरीत लामिछानेलाई धरौटीमा राखेर पुर्पक्षको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निष्कर्ष छ । उच्च अदालतले लामिछानेलाई विभिन्न सर्तसहित २० लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहाइको आदेश गरेको थियो । अदालतको आदेशअनुसार लामिछाने पुस २९ गते रिहा भएका थिए ।

उच्चले जिल्लाको आदेश बदर गर्दै सर्त नमाने तत्काल निष्क्रिय हुनेगरी धरौटीमा रिहाइको आदेश दिएको हो । न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले थुनामै राख्नुपर्ने निर्विकल्प अवस्था नरहेको, पीडितको बकपत्र भइसकेको, बकपत्र बदल्नका लागि परिस्थिति सिर्जना गर्ने अवस्थासमेत नरहेकाले धरौटीमा रिहाइको आदेश दिएको थियो ।

उच्चले सन्दीपलाई स्थान हदको बन्देज लगाउने सर्त पनि तोकेको थियो । उनलाई विदेश जान रोक लगाइएको छ । राहदानी रोक्का राख्न पनि आदेश गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर जानसमेत प्रहरीको अनुमति लिनुपर्ने आदेश उच्च अदालतले गरेको छ ।

१७ माघ २०७९, मंगलवार ०६:५१ बजे प्रकाशित