नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम सरकारमा पार्टीको सहभागिताबारे निर्णय गर्न २४ घण्टाको समय मागेको छ ।

सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरुको आइतबार बसेको बैठकले सातै प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख भागबन्डा गरेको थियो । जसमा नागरिक उन्मुक्तिलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको उपसभामुख लिन प्रस्ताव गरिएको थियो ।

सुदूरपश्चिममा सरकार गठनमा निर्णायक बनेको नागरिक उन्मुक्तिले भने मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै आएको थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता गंगराम चौधरी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारको हकमा के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न हामीले २४ घण्टाको समय मागेका छौं । आज साँझसम्ममा एउटा टुंगोमा पुग्छौं ।’

केन्द्र सरकारको हकमा के गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन । आफूहरुले माग मुद्दा सम्बोधन हुनु लिखित प्रतिबद्धता खोजेको प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका चौधरीले बताए । भन्छन्, ‘झुटा मुद्दा फिर्ता लिने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र रेमश चौधरीको रिहाइका लागि पहल गर्ने भरपर्दो प्रतिबद्धता आयो भने हामी सरकारमा जान सक्छौं । साँझसम्म के हुन्छ हेरौं ।’

२५ पुस २०७९, सोमवार १२:२९ बजे प्रकाशित