धनगढी उपमहानगरपालिका भित्रै रहेको खुटिया नदी किनारमा नियम विपरित क्रसर उद्योग संचालनमा ल्याएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १५ को कनरी नदी पुलको उत्तरतिर नियम विपरित क्रसर उद्योग संचालनमा ल्याइएको हो ।

धनगढीको क्याम्पसचोकदेखि कटैनीसम्म हुलाकी सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का पाएको जोशी कन्स्ट्रक्सनले यसरी नदीमा मोबाइल क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको हो।

नदी, मानव बस्ती, वनजंगलमा नदीजन्य पदार्थहरू संकलन गर्न पाइदैन । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार घना बस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दुरी भित्रको नदी, सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुलको एक किलोमिटर तल र पाँच सय मिटर माथि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

कनरी नदीको उक्त क्रसर उद्योग नदी किनारमा मात्रै होइन, पुल, वन, बस्ती नजिक पर्छ ।

मापदण्ड अनुसार स्थानीय तहले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी गरी संकलन, उत्खनन स्वीकृत गर्ने, गराउने तथा नदी, खोला र खहरेमा बाढी पहिरोका कारणले ढुङ्गा, गिट्टी र माटोजन्य पदार्थ थुप्रिन गई सोको कारणले बस्ती तथा भौतिक संरचनामा जोखिम उत्पन्न भएको वा हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भइ प्राविधिक टोलीको सिफारिसका आधारमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अनुमति लिनुपर्ने छ ।

सो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले वडा नम्बर ७ स्थित सिद्धनाथ सामुदायिक वनभित्र ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी संकलन केन्द्रसमेत बनाएको छ ।

निर्माण कम्पनीका इन्चार्ज गोपाल भट्टले भने सामुदायिक वनको सहमतिमा नदीजन्य पदार्थ संकलन गरेको र क्रसरका लागि स्थानीय तहबाट सहमति लिएको बताए । उनले उपमहानगरपालिकाबाट तीन वर्षका लागि सहमति लिएको बताए । उनले नियमअनुसार नै क्रसर सञ्चालन गरिएको दाबी गरे ।

अहिले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन कार्यको नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

‘विकास निर्माण कार्यमा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको अभाव हुन नदिई सहज आपूर्ति गर्न र यस्ता निर्माण सामग्रीको अनियन्त्रित दोहनलाई निरुत्साहन गरी दीगो उपयोग गर्न र राजश्व संकलनलाई व्यवस्थित गर्ने अधिकार स्थानीय तहको रहने छ’ मापदण्डमा उल्लेख छ । तर स्थानीय तहले भने बेवास्ता गरेको छ ।

सो क्रसर उद्योगलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पाएको धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाट क्रसर सञ्चालन भएको भन्दै पन्छिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाका बरिष्ठ लेखा अधिकृत डिल्लीराज ओझाले क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि वडा कार्यालयबाट सहमती लिएको हुनुपर्ने बताए । यद्यपि उनले क्रसरले पुर्याउने क्षतिबारे ध्यान नदिइएको स्वीकारे ।

नदीजन्य पदार्थको अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख सूर्यबहादुर थापाले तिहार लगत्तै नदीजन्य पदार्थको अनुगमन गरिने बताए । उनले अहिले जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको बताए ।

१२ कात्तिक २०७८, शुक्रवार ०९:३४ बजे प्रकाशित