धनगढी। नेपाल सरकारले सरकारी सूचना, विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न दिएको परिपत्रको विरोध गर्दै कैलालीका पत्रकारहरुले ‘प्रधानमन्त्री र संचारमन्त्रीलाई म्यासेज’ अभियान संचालन गरेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कैलालीले दवावमुलक कार्यक्रम अन्तरगत सरकारले गरेको निर्णय सच्याउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री र संचारमन्त्रीलाई “सरकारी विज्ञापन सबैलाई बराबरी, निजी मिडियाको सम्बद्र्धन गरौँ, श्रमजीवी पत्रकारको रोजीरोटी नखोसियोस्” एकै म्यासेज सबै पत्रकारले गर्ने भएका हुन् ।

निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिन प्रधानमन्त्री, सञ्चार मन्त्री तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई मोबाइल सन्देश पठाउने कार्यक्रमसमेत तय गरिएको छ । छलफलपछि जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारी विज्ञापन सबैलाई बराबरी, निजी मिडियाको सम्बद्र्धन गरौँ, श्रमजीवी पत्रकारको रोजीरोटी नखोसियोस्” भन्ने माग राखिने जनाइएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कैलाली शाखाले धनगढीमा बिहिबार विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । छलफलले सरकारको उक्त परिपत्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल सच्याउन नेपाल सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ । पत्रकारहरूले उक्त परिपत्रले स्वतन्त्र सञ्चार माध्यममाथि असर पार्ने र निजी मिडियाको अस्तित्वमा नै चुनौती सिर्जना गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिन प्रधानमन्त्री, सञ्चार मन्त्री तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई मोबाइल सन्देश पठाउने कार्यक्रमसमेत तय गरिएको छ । छलफलपछि जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारी विज्ञापन सबैलाई बराबरी, निजी मिडियाको सम्बद्र्धन गरौँ, श्रमजीवी पत्रकारको रोजीरोटी नखोसियोस्” भन्ने माग राखिने जनाइएको छ । महासंघले उक्त सन्देश सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पठाउन आफ्ना सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।

शाखाका अध्यक्ष श्रवण देउवाको अध्यक्षतामा भएको उक्त छलफलमा केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी, प्रदेश समितिका पदाधिकारी, महासंघका पूर्वपदाधिकारी, शाखाका पूर्वअध्यक्ष तथा कैलालीबाट प्रकाशित दैनिक, साप्ताहिक र अनलाइन सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

२६ चैत २०८२, बिहीवार २०:५३ बजे प्रकाशित