धनगढी। सबैभन्दा पहिले नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने क्रममा सात प्रदेशमध्ये दोस्रोमा थियो, सुदूरपश्चिम प्रदेश । कर्णालीलाई पछ्याउँदै तत्कालीन ७ नम्बर प्रदेशले १२ असोज २०७५ मा प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ र ४ नम्बरको वन क्षेत्रलाई प्रदेश राजधानी र नाम सुदूरपश्चिम राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । दुईतिहाइ बहुमत अर्थात् ३८ जना प्रदेशसभा सदस्यले गोदावरी राजधानी र सुदूरपश्चिम नाम राख्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

उक्त प्रस्तावको पक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका थिए । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका दुई सांसदले मतदान प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिएनन् । राजधानी गोदावरी तोकेको साढे ६ वर्ष बितेको छ । तर, राजधानी स्थापनाका लागि गोदावरीको जग्गासमेत प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्न सकेको छैन । हुन त प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा गोदावरीमा राजधानी स्थापना गर्न थुप्रै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । पूर्वाधार विकासका लागि बजेट पनि छुट्याएको थियो । तर, संघीय सरकारले वन क्षेत्रको जग्गाको स्वामित्व नै नदिएपछि राजधानी स्थापना अहिलेसम्म पनि अलपत्र छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारले गोदावरी क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । त्यहाँ तेघरी सामुदायिक वनको ३४१ हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक देखिएको थियो । उक्त जग्गा प्राप्तिका लागि कित्ता नम्बर, ब्लू प्रिन्ट, नक्सा, स्केचसहित कागजपत्र तयार पारिएको थियो । प्रदेश सरकारले वन ऐन बनाएर सम्भाव्यता अध्ययनसमेत पूरा गरी संघीय सरकारलाई फाइल पठाइसकेको थियो । प्रदेशसभाको अहिलेको कार्यकालमा बनेका चार सरकारले पनि पटकपटक गोदावरीको जग्गा माग गरेका छन् । तर, संघीय सरकारले जग्गाको स्मामित्व हस्तान्तरण गरेको छैन । राजधानी घोषणाको साढे ६ वर्षसम्म पनि जग्गा नपाएको प्रदेश सरकार गोदावरीको विकल्प खोज्ने बताउँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले अघिल्लो कार्यकाल र अहिलेको कार्यकालमा पटकपटक गोदावरीको जग्गा नपाए राजधानीको विकल्प खोज्ने बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले  फेरि एकपटक गोदावरीको जग्गा उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गर्ने बताए । ‘म अहिले काठमाडौं छु, आज प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेटघाटको कार्यक्रम छ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘राजधानीका विषयमा पनि कुरा हुन्छ । गोदावरीको जग्गा उपलब्ध भएन भने त विकल्प खोज्नै पर्छ ।’ मुख्यमन्त्री शाहले गोदावरीको जग्गा नपाए अब सुरु हुने प्रदेशसभाको अधिवेशनमा राजधानीको विकल्पबारे छलफल अगाडि बढाउने बताए ।

गोदावरीको विकल्पका रूपमा अहिलेको अस्थायी राजधानी धनगढीलाई हेर्न थालिएको छ । अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको क्षेत्र आसपासकै १३ बिघा जग्गामा स्थायी राजधानी बनाउने विषयमा छलफल थालिएको सुदूरपश्चिमका एक मन्त्रीले बताए । त्यो सम्भव नभए गोदावरी नगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकाको मध्य भाग गेटा आसपासको क्षेत्रमा राजधानी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको सत्तारुढ दलका एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए ।

‘मध्य भागमा राजधानी बनाउँदा स्थायी राजधानी तोकिएको गोदावरीका नागरिक पनि रुष्ट हुँदैनन्,’ ती प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘अस्थायी राजधानी तोकिएको धनगढीका नागरिक पनि खुसी हुन्छन् । फेरि दुवै शहर मिलेर भविष्यमा महानगर बन्ने सम्भावना पनि छ ।’ स्थायी राजधानी सार्नका लागि प्रदेशसभामा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । अहिले सुदूरपश्चिममा कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्तिको सरकार छ । तीन दल मिलेपछि दुईतिहाइ पुग्छ ।

३१ वैशाख २०८२, बुधवार ०८:४३ बजे प्रकाशित