काठमाडौं। देशभरका शिक्षकहरू संघीय राजधानी काठमाडौंको सडक ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएको १७ दिन भयो । संघीय शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने मुख्य माग उनीहरूको छ । आन्दोलनले राज्यलाई सतर्क बनाएको छ नै, कानुन निर्माण गर्ने संसद र सांसदहरूलाई पनि सतर्क बनाएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिको बैठक सुरु हुनुअघि कर्मचारी संगठनले संयुक्त रूपमा समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई ज्ञापनपत्र बुझाए ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन एक ठाउँमा छन् । उनीहरूले निजामती कर्मचारी भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सम्झनुपर्ने भन्ने विषय परिभाषामा समेट्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

साथै, ट्रेड युनियनको व्यवस्था, कुनै पनि पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि, अस्थायी करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई एकपटक उमेरको हद नलाग्ने गरी सीमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्नेलगायतका ११ बुँदे माग उनीहरूले राखेका छन् ।

समितिमा छलफलको विषय थियो– संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० का सम्बन्धमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा छलफल । छलफलमा सांसदहरूले शिक्षकजस्तै निजामती कर्मचारी पनि आन्दोलनमा आउने वातावरण नबनाउन छिटो र परिपक्व ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

शिक्षकको आन्दोलनले बैठकमा ढिला पुगे सांसद

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विश्वप्रकाश शर्मा बैठकमा ढिला पुगे । निजामती कर्मचारीलाई पनि शिक्षकजस्तै सडकमा आन्दोलन गर्ने वातावरण नबनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘यो बैठकमा आउँदै गर्दा केही बेर जाममा परेँ, त्यो नियमित प्रकृतिको जाम थिएन । त्यो शिक्षक आन्दोलनको जाम थियो । सडकमा भएको अस्तव्यस्ततालाई राज्यव्यवस्थाले पनि ख्याल गरोस् । सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग संवाद र वार्ताबाट समाधान खोजेर कक्षाकोठामा फर्काउनुपर्छ । चाँडै १२ को परीक्षा पनि सुरु हुँदै छ । त्यसैले निजामती कर्मचारीलाई पनि उनीहरूलाई जस्तै सडकमै जाने वातावरण बनाउन हुँदैन । सरकारको ध्यान जाओस्,’ उनले भने ।

उनले निजामती कर्मचारी भनेको त राज्यकै अंग भएको बताए । विधेयक बनिसकेपछि सबैको चित्तबुझ्दो बनाउनुपर्ने र आन्दोलनमा जान लागेका निजामती कर्मचारीलाई पनि समितिमा बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने उनको जोड थियो । ‘एउटा सीडीओ कार्यालयमा होस् वा गाउँपालिकामा काम गरिरहेको कर्मचारी, उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने गरी काम गर्न सकिएन भने विधेयक आयो तर नयाँपन आएन भन्ने हुन्छ । विधेयकहरू नयाँ विधेयक होइन नयाँपनको खोजीमा छन्,’ शर्माले भने, ‘अहिले यहाँ उहाँहरूले ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको छ । विभिन्न संगठनसँग जोडिएका साथीहरू हुनुहुन्छ । विधेयक बनिसकेपछि हामीले सबैलाई चित्तबुझ्दो बनाउन परिपक्व हुनुपर्छ ।’ एमालेका सांसद वासुदेव घिमिरेले पनि आन्दोलनको मौसम चलिरहेको र यसमा निजामती कर्मचारीलाई सामेल हुने वातावरण बनाउन नहुने बताए । कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले शिक्षकजस्तै कर्मचारी सडकमा आउने वातावरण नहोस् भन्दै सचेत गराए । ‘आज हजारौँ शिक्षक सडकमा छन् । भोलि कर्मचारी सडकमा जाने अवस्था नहोस्,’ उनले भने ।

दिन तोक्ने दबाबमा सत्तापक्ष

शुक्रबारको बैठकमा विधेयकको विवादित विषयमा समाधान गर्न बनेको उपसमितिका संयोजक दिलेन्द्र बडू पनि उपस्थित थिए । उनले विवादित विषयमा उपसमितिबाट टुंगोमा पुगिएको र केही फरक मतका विषयमा समितिमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताए । उपसमितिले विज्ञका साथै राजनीतिक तहमा शीर्ष नेतृत्वसँग पनि छलफल गरेर सो विषयमा टुंगोमा पुगिएको बताए ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले संसदीय समितिबाट ३ दिनभित्रै विधेयक पास गर्न जोड दिए । ‘संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी विधेयकमा एमालेको फरक बुझाइ थियो । तैपनि अगाडि बढ्छ भने बढोस् भनेर हामीले सहमति जनायौँ र फरक मत लिखित रूपमा राखेनौँ । यो कुरा म विपक्षी दललाई स्मरण गराउन चाहन्छु,’ एमाले सांसद रघुजी पन्तले भने ।

उनले घुमाउरो भाषामा माओवादी केन्द्रलगायत विपक्षीलाई फरक मत लिखित रूपमा नराख्न आग्रह गरे । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले पनि कतिपय अवस्थामा आफूलाई लागेकै जस्तो हुन नसक्ने ख्याल गर्न आग्रह गरे । ‘कतिपय विषयमा व्यक्तिको बुझाइअनुसार पनि नभएको हुन सक्छ । सबै सहमत हुने वातावरण बनाऔँ,’ उनले भने । विधेयक धेरै लम्ब्याउन नहुनेमा उनको जोड थियो । ‘धेरै कुरा क्लियर भएका छन् । अब एक राउन्ड छलफल गरौँ । दुई दिन, तीन दिनभन्दा बढी नलगाऔँ,’ बडूले भने ।

६ वैशाख २०८२, शनिवार ०६:५४ बजे प्रकाशित