धनगढी, साउन १ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र मातहका निकायमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ८८ करोड बढी बढी बेरुजु रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

महालेखाले बुधबार सार्वजनिक गरेको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ८८ करोड २८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बेरुज् देखिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारले असुल गर्नुपर्ने पाँच करोड ४५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ३० करोड ५२ लाख ६७ हजार रुपैया, नियमित गर्नुपर्ने १३ करोड २९ लाख ७५ हजार र पेश्की बाँकी ३९ करोड ८७ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रहेको छ । प्रतिवेदन अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३५ करोड ७६ लाख ६९ हजार रुपैया बेरुजु रहेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३० करोड ८५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १२ करोड १५ लाख ७४ हजार र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चार करोड ८२ लाख ५० हजार रुपैया बेरुजु रहेको छ ।

त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको तीन करोड ८१ लख २० हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको ६१ लाख २० हजार रुपैया र प्रदेश सभा सचिवालयको २५ लाख ९६ हजार रुपैया बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारले ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता, राजस्व असुली, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, अनुदान वितरण तथा अनुगमन, सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा कमीकमजोरी देखिएको जनाइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सञ्चित कोषको स्वीकृत ढाँचा प्रयोग गरी आर्थिक विवरण तयार नगरेको उल्लेख छ ।

१ साउन २०७७, बिहीवार ०५:५७ बजे प्रकाशित