सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफल अझै अनिश्चित बनेको छ । असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि बजेट ल्याएको चौथो साता बित्दा पनि छलफल सुरु हुन नसकेको हो ।

बजेटलाई लिएर सत्तापक्षीय दलभित्रै चर्को असन्तुष्टि देखिएपछि संसद बैठक नै बसेको छैन । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका बैठकमा सत्ता पक्षकै सांसदले बजेट संशोधन हुनुपर्ने अडान राखेपछि बजेटमाथिको छलफलका लागि बोलाइएका संसदका ३ वटा बैठक स्थगित भएका छन् ।

यही १६ असारका बोलाइएको पछिल्लो बैठक पनि स्थगित भएपछि संसद सचिवालयले संसद बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको सूचना जारी गरेको छ । बजेटमाथिको छलफलका लागि संसद सचिवालयले असार ८, १२ र १६ गते संसद बैठक बोलाएको थियो ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सांसदहरूले बजेट संशोधन हुनुपर्ने अडान राखेपछि १६ असारमा बोलाइएको बैठक पनि अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको थियो । कतिपय सम्पन्न भएका योजनामा पनि बजेट हालिएको, कतिपय योजना दोहोरिएका भन्दै सांसदहरूले तिनलाई सच्याउनुपर्ने माग बैठकमा गरेका थिए ।

सरकारको लापरबाहीका कारण बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न नसकेको सत्तापक्ष सांसदहरूले बताएका छन् । ‘अहिले बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले नै छलफल अघि बढाएको छैन’, प्रदेशसभा सदस्य दुर्गा बिकले भनिन् । सरकारकै कमजोरीका कारण सभा अघि बढ्न नसकेको उनले बताइन् ।

आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले सरकारकै कमजोरीका कारण बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित रहेको बताए । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र तथा सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्रै बजेटलाई लिएर चर्को असन्तुष्टि छ ।

सत्तारुढ दलका सांसदले सार्वजनिक रुपमै बजेटको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । आफ्नै पार्टीका आर्थिक मामिला मन्त्री रावलले ल्याएको बजेटमा एकीकृत समाजवादीका अधिकांश सांसदको असन्तुष्टि छ । बजेट संशोधन गर्नुपर्ने दवाव उनीहरूले दिइरहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य महेशदत्त जोशीले बजेटमा देखिएका त्रुटिहरू सच्याइनुपर्ने बताएका छन् । संसदीय दलको बैठकमा पनि आफूहरूले बजेटका त्रुटिहरू सच्याएर जानुपर्ने धारणा राखेको उनले बताए । केही दिनअघि भएको दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री भट्टले बजेटको समर्थन गर्न आफ्नो पार्टीका सांसदलाई आग्रह गरेका थिए ।

बैठक स्थगित गरेर सरकारले सत्तापक्षकै असन्तुष्ट सांसदहरूलाई मनाउन छलफल गरिरहेको कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले बताए । गत १६ असारमा भएको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यले बजेट परिस्कृत नगरेसम्म छलफल हुन नसक्ने अडान लिएको बताए ।

विचौलियाको सेटिङ्गमा बजेट ल्याइएको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि बजेट संशोधन नभएसम्म सदन सञ्चालन हुन नदिने अडान लिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री रावलले १ असारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

२६ असार २०७९, आइतवार १६:०१ बजे प्रकाशित