पछिल्लो समय मानव अधिकार उल्घनका घटना बढ्दै गएको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढिरहेका बेला मानव अधिकारकर्मी बिच नै ऐक्यबद्धता नहुँदा मानव अधिकार संरक्षणको आन्दोलन कमजोर बन्न पुगेको भन्दै नागरिक अगुवाहरुले चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

मानव अधिकार सम्वन्धी काम गर्दा कसले के काम गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा समन्वय नहुँदा समस्या बढेको उनीहरुको भनाइ छ । मानव अधिकार सम्वन्धी कानुन नै बलियो नबन्दा पनि चुनौती थपिएको छ ।
मानवको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पतीको सुरक्षा गर्ने राज्यको जिम्मेवारी भएको मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायाले बताए । यि तीन चिजको सुरक्षा गर्न राज्यले अहम भूमीका खेल्नुपर्ने उनले बताए । कानुन बन्ने तर त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि समस्या बढ्ने गरेको उनको भनाई छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता उपाध्यायाले तीन तहकै सरकारले मिलेर बलियो कानुन बनाइ काम गर्नुपर्ने बताए ।

कैलालीको गौरीगंगा नगारपालीकाकी उप–प्रमुख अञ्चला चौधरीले उप–प्रमुखसंगै न्यायिक समितीको संयोजक भइरहँदा कहिले काँही आफैँले पनि समस्या भोग्नुपरेको अनुभव सुनाइन् । न्यायिक समितीमा बिभीन्न किसीमका मुद्धाहरु आउने गरेको उनको भनाइ छ । उनले न्यायिक समितिमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका समस्याहरु आउदाँ न्याय दिलाउन असहज हुने गरेको बताइन् । न्यायिक समितिमा कर्मचरी तथा कानुन अधिकृत पनि नहुँदा समस्या भएको बताइन् ।

धनगढीमा बिहीबार अनौपचारीक सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आयोजना गरेको मानव अधिकार रक्षक सम्वन्धी अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख रत्ना कडायतले पनि मानव अधिकारकर्मी र रक्षकहरुलाई समस्या भएको बताइन् ।
कार्यक्रममा इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख खड्कराज जोशीले मानव अधिकारकर्मीलाई पनि कार्य सम्पादनमा थुर्पै चुनौती थपिएको बताए । उनले बिभीन्न किसीमले मानव अधिकार उल्घङन भएको बताउँदै ती सबैमा न्याय दिलाउन निकै समस्या रहेको बताए । उनले मानव अधिकार रक्षकहरु आफैं पनि सुरक्षित नभएको अवस्था रहेको बताए ।

अत्याधिक दवाव, पारिवारिक सुरक्षाको चिन्ता, राजनीनिक पूर्वाग्रह र सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन नसकिने अवस्था उनीहरु रहेको उनले बताए । यसको समाधानका लागि मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षण र संरक्षको लागि कानुन निर्माण गर्नेमा जोड दिनुपर्ने इन्सेक प्रमुख जोशीले बताए ।
कार्यक्रममा बिभीन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी, स्थानीय तहका उपप्रमुख, पत्रकार तथा सरोकारवाला निकायको उपस्थिति थियो ।

१२ फागुन २०७८, बिहीवार १५:४९ बजे प्रकाशित