सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको बिहीबार चार वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष पूरा हुँदा प्रदेशवासीमा उत्साह जगाउने काम केही हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकार पार्टी कार्यकर्ता, सांसद र मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री लक्षित योजना ल्याएर भोट बैंक सुरक्षित गर्नमै व्यस्त रहने गरेको भनी आलोचना हुने गरेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै रोजगारी सिर्जना गरेर आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको नारा, नारामै सीमित रह्यो ।

प्रदेशमा प्रदेश सरकारप्रति आशा र विश्वास जगाउन सन्तुलित विकासको अभ्याससमेत सुरु हुन सकेको छैन । जसले प्रदेशमा पनि केन्द्र जस्तै विकृति मौलाएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएका योजनाहरूमा व्यापक अनियमितता भइरहँदा पनि नियन्त्रणका लागि ठोस पहल सुरु हुन सकेको छैन । २०७४ साल फागुन ४ गते नेकपा माओवादी केन्द्रबाट विजयी प्रदेशसभा सदस्य त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । त्यसपछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नभए पनि २०७५ कात्तिक २७ गते, २०७८ जेठ १४ गते र असोज १ गते गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको थियो । चार वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रीपरिषद् चार पटक विस्तार, पुनर्गठन भएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्न नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत २०७४ को निर्वाचनपछि गठन भएको सुदूरपश्चिम सरकारले जनचाहनाअनुसार काम गर्न नसकेको जनगुनासो बढ्दो क्रममा छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बनेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गरेको भोलीपल्ट अर्थात २०७४ साल फागुन ६ गते प्रदेशको मन्त्रीपरिषदको प्रथम बैठक बसेको थियो ।सो बैठकले विभिन्न १० बुँदे निर्णयहरू गरेको थियो ।
जसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णयका साथ हेरिएको थियो बुँदा नम्बर ५ लाई । जसमा भनिएको छ– ‘भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशिलता अपनाउँदै दण्ड र पुरस्कारको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने ।’
तर, प्रदेश सरकार गठन भएपश्चात आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा कमी आउनुभन्दा पनि बढेको प्रतिपक्षी दलहरूको दाबी रहेको छ । एम्बुलेन्स खरिद, अल्ट्रासाउण्ड खरिद, एप्रोन खरिद लगायतमा प्रदेश सरकारले आर्थिक अनियमितता गरेको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी पनि रहेको छ । यस्तै, महालेखापरिक्षक कार्यालयले हरेक वर्ष निकाल्दै आएको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेशमा आर्थिक नियमितता, मितव्ययिता र वेरुजुमा सुधार हुन नसकेको तीन वर्षकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परिक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल बजेटमध्ये सरकारी कार्यालयहरूमा १८ करोड ४८ लाख ७८ हजार रकम अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै, आय व्ययको कारोबार गर्ने समिति तथा अन्य संस्थाबाट ३० करोड लाख ७३ हजार आर्थिक अनिमितता भएको सो प्रतिवेदनमा छ । यसले पनि प्रदेशमा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारमा कमि आउन नसकेको प्रष्टै उल्लेख गरेको छ ।
सोही दिन दोस्रो निर्णय नम्बर ६ मा भनिएको थियो– ‘राष्ट्रिय गौरवका प्राथमिकता प्राप्त हाल सञ्चालित महाकाली लोकमार्ग आयोजना, खुटिया फास्ट ट्रयाक लोकमार्ग र सेती लोकमार्ग आयोजनाहरू यथा समयमै गुणस्तरीय तवरबाट सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने र प्रदेश स्तरमा अनुगमन संयन्त्र बनाई समन्वयात्मक तवरबाट अनुगमन गर्ने ।’ तर, अहिलेसम्म यी तीनै आयोजनाको प्रगति अवस्था भने सन्तोषजनक रहेका छैनन ।
प्रदेश सरकार गठन भएयता अहिलेसम्म एक सय २५ पटक मन्त्रीपरिषदको बैठक बसेको छ । सो बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । यसको कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे अनुगमन संयन्त्र कमजोर रहेको जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म लोक सेवा आयोग गठन गरेपनि आवश्यकता अनुसार कर्मचारी भर्ना गर्न सकेको छैन । प्रदेशमै आफनै विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भने पनि सो काम पनि अघि बढाउन नसकेको प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खडकाले बताए । ५२ सदस्यीय प्रदेश सभा सदस्य रहेको यस प्रदेशमा अहिले ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहेको छ ।
चार वर्षमा मुख्यमन्त्रीसहित १८ जना मन्त्री पाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सत्तामा रहेको पार्टी र नेताको स्वार्थपूर्तिका लागि मात्रै विकास निर्माणको काम गर्ने चेष्टा गरेको टिप्पणी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सचेतक टेकबहादुर रैकाको छ । ’प्रदेश सरकारले देखिने गरी विकास निर्माण गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ’नेताले भोट पाउने स्वार्थ हेरेर योजना हाल्ने काम भएको छ । प्रदेश गौरवको कुनै पनि योजना प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।’
अहिले ५२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा १८ जना प्रदेशसभा सदस्य मन्त्री भइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सरकारमा नेकपा समाजवादीका नेता दीर्घबहादुर सोडारी दोहरिएर मन्त्री हुन पाउने एक्ला सांसद हुन् । यसैगरी कृष्णराज सुवेदी, झपट बोहरा, तारा लामा तामाङ, पठानसिंह बोहरा, पूर्णा जोशी, प्रकाशबहादुर शाह, माया भट्ट, मानबहादुर धामी, लालबहादुर खड्का र विनितादेवी चौधरी मन्त्री बनेका छन् । त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारमा आधा दर्जन राज्यमन्त्री भएका छन् । अर्चना गहतराज, चुनकुमारी चौधरी, प्रकाश रावल, मनाकुमारी साँउद, मानबहादुर सुनार र माया तामाङ बोहराले राज्यमन्त्री हुने अवसर पाएका छन् ।
डेढ दर्जन नेताले मन्त्री भनेर चिनाउने अवसर पाए पनि जनचाहना अनुरुप प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको, सरकारी बजेट र योजनामा स्वार्थ हाबी भएको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री पठानसिंह बोहराले बताए । ’जुन लक्ष्य, उद्देश्य बोकेर सुरूमा प्रदेश सरकार गठन भएको थियो त्यो पूरा भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर पछिल्लो समयमा सरकारमा भएका दलका गतिबिधि विकासमार्फत रूपान्तरण ल्याउने खालका हुन सकेनन् । अहिले प्रदेश सरकार दलीय स्वार्थ वरिपरि घुमेको छ । सरकारको काम सन्तोषजनक छैन । चुनावमा राजानीतिक दलहरूले विभिन्न विकास निर्माणका काम गर्ने वाचा गरेका थिए। तर राजनीतिक खिचातानीको कारण स्वयम् सत्तारुढ दल नै विभाजित भएको परिदृश्य देखियो । प्रदेश सरकारले भने जनताका माग र आकांक्षा धेरै भएकोले एकै पटक पूरा गर्न नसकिने जनाएको छ ।

सरकारले नीतिगत काम धेरै गरेको सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्काको दाबी छ । ’पहिलो सरकार भएकोले पनि जनताका आकांक्षा र माग सबै एकै चोटी पूरा गर्न सक्ने आधार सरकारसँग थिएन,’ उनले भने, ’हामीले नीतिगत कार्य निकै धेरै गरेका छौँ । भौतिक विकासतर्फ पनि सरकारले सन्तोषजनक काम गरेको छ ।’ प्रदेश सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा सरकारमा रहेका मन्त्री, सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्य र प्रभावशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा हाल्ने गरेको सर्वसाधारणले गुनासो गर्ने गरेका छन् । तर प्रदेश सरकारले भने संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा जनचाहना अनुरुप विभिन्न नीति बनेको र विकास पनि भइरहेको बताएको छ ।

६ फागुन २०७८, शुक्रवार १५:०९ बजे प्रकाशित