बलात्कारका दुई मुद्दामा जिल्ला अदालतले गरेका फैसला उच्च अदालत दिपायलले उल्टाएको छ ।कैलाली र बझाङ जिल्ला अदालतले गरेका फैसला उच्च अदालतले उल्टाएको हो । रितु कुमारी (नाम परिवर्तन) को जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र राजु बोहरा प्रतिवादी भएको बहुविवाह र जबरजस्ती करणी मुद्दामा बझाङ जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो ।

२०७७ असार १५ गतेको जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार अनुसन्धानमा बुझ्दै जाँदा घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै प्रलोभनमा पारी झुक्याई जबरजस्ती करणी समेत गरेको भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण र पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै प्रतिवादीले सफाई पाएका थिए ।

आइतबार उच्च अदालत दिपायलले सो फैसदा उल्टाउँदै प्रतिवादी बोहरालाई १२ वर्ष कैद हुने ठहर गरेको छ । साथै पीडितलाई पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला समेत गरेको छ ।

उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश जगतबहादुर थापाको संयुक्त इजलासले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (३)(घ) बमोजिम १२ वर्ष कैद र सोही संहिताको दफा २२८ बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने गरी फैसला गरेको हो ।

यस्तै सुस्मिता (नाम परिवर्तित) को जाहेरीले नेपाल सरकार वादी रहेको एक मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतले एक वर्ष पाँच महीना कैद र पन्ध्र हजार जरिवानाका साथै पच्चीस हजार क्षतिपूर्ति हुने गरी गरेको फैसला पनि उच्च अदालतले उल्टाएको छ । सो मुद्दामा बीस वर्ष कैद र पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको छ ।

आफ्नै सौतेनी बुवाले सात वर्षकी नाबालिकालाई घरमा कोही नभएका बेला बारम्बार जबरजस्ती करणी र हाडनाता करणी गर्ने गरेको भन्ने जाहेरीमा जिल्ला अदालत कैलालीले हाडनाता करणीमा दावी नपुग्ने भन्दै जबरजस्ती करणीतर्फ मात्रै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२५(३) बमोजिम एक वर्ष पाँच महीना कैद गरेको थियो ।

आइतबार उच्च अदालत दिपायलका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश कुँवर र न्यायाधीश थापाको संयुक्त इजलासबाट मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(३)(क) बमोजिम बीस वर्ष कैद र पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने गरी फैसला भएको उच्च अदालत दिपायलले जानकारी दिएको छ ।

१७ माघ २०७८, सोमवार ०९:५४ बजे प्रकाशित