सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा स्थापना भएको शुक्रबार चार वर्ष पुग्दैछ । २०७४ माघ ७ गते प्रदेश सभाका सांसदले सपथ लिएका थिए । स्थापना भएको चार वर्ष पुगेको अवसरमा प्रदेश सभाले शुक्रबार (७ गते) स्थापना दिवस पनि मनाउँदैछ । चार वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाका आठवटा अधिवेशनमा २३० वटा बैठक बसेका छन् ।

यो अवधिमा प्रदेशसभाले ५६ वटा विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेशसभामा दर्ता भएका ६० वटा विधेयकमध्ये चारवटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा रहेको प्रदेशसभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रथम अधिवेशनमा २१, दोस्रोमा ५३, तेस्रोमा २८, चौथोमा ३६, पाँचौमा १२, छैटौंमा ३२, सातौंमा २१ र आठौं अधिवेशनमा २७ वटा विधेयक पारित भएका छन् ।

प्रदेश सभाले चार वर्षमा ५६ विधेयक पारित भएपनि विधेयकपछि बन्ने ऐन कानून तथा प्रदेश सभामा उठ्ने विषय र विभिन्न समितिले दिर्ने निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । यो चार वर्षको अवधिमा प्रदेश सभा सञ्चालनको क्रममा विशेष समय, शून्य समय र विभिन्न विषयमा आफ्नो धारणा राख्नेक्रममा सांसदहरुले विभिन्न कार्यका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका हुन्छन् ।

त्यस्तै, संसदीय समितिहरुले पनि प्रदेश सरकारले विभिन्न विषयमा निर्देशन दिइरहेका छन् । तर सरकारले अधिकांश विषयमा ध्यान नदिने गरेको विशेषगरि प्रतिपक्षी सांसदहरुको गुनासो छ ।
यो अवधिमा प्रदेश सभा अन्तर्गत रहेको चार वटा समितिहरुले सरकारलाई बुँदागत रुपमै निर्देशन दिएको तथ्यांक छ । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले चार वर्षको अवधिमा महत्वपूर्ण चार वटा विषयमा निर्देशन जारी गरेको छ ।

समितिले स्थानीय तहका कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा आएका समस्या, प्राकृतिक प्रकोपको क्षति न्युनीकरण, कोरोना संक्रमण रोकथाम, प्रदेश गौरवका आयोजना कार्यान्वयन र प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित बनेकालाई क्षतिपूर्ति तथा राहत वितरणलगायतका विषयमा ध्यानकर्षण गराएको छ ।

यसैगरी सार्वजनिक लेखा समितिले सुशासन कायम, सन्तुलित बजेट विनियोजन, अनुदान रकमको सही सदुपयोग, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रबद्र्धन गर्न, स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति, योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलगायतमा ध्यान दिनलगायतका १० वटा निर्देशन प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पनि बाढीपीडितलाई राहत उपलब्ध, सन्तुलित बजेट विनियोजन, योजनाको तथ्यांक संकलन, योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नलगायतका विभिन्न पाँचवटा निर्देशन जारी गरेको छ ।

यस्तै सामाजिक विकास समितिले कोरोना कालमा विचल्लीमा परेकालाई राहत उपलब्ध गराउन, विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण, परम्परागत कला, सीप तथा संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने, किसानलाई बीउँ विजन, मलखादलगायत उपलब्ध गराउन, कोरोना भाइरस संक्रमण कम गर्न स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनलगायतका सातवटा निर्देशन प्रदेश सरकारलाई दिएको छ ।

तर सरकारले भने ऐन कानून कार्यान्वयनमा भने खासै ध्यान दिएको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहिलो बैठकबाट प्रदेशमा सञ्चालित सेती लोकमार्ग, महाकाली लोकमार्ग र खुटिया–दिपायल द्रुतमार्गसहितका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्य चाँडै पूरा गर्न केन्द्रीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, प्रदेशमा निर्माणधीन अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर उक्त निर्णयहरूको अहिलेसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । प्रदेश सरकारले सुरुको दुई वर्षमा प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना खोज्नेदेखि, प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने सिकाइको रूपमा सकाएको थियो । दुई वर्षमा प्रदेश सरकारले जम्मा ३३ वटा ऐन निर्माण गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावल सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले चार वर्षमा जनभावना अनुसार प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘प्रदेश सभाबाट विभिन्न विधेयकहरु ीनर्माण भएका छन्’, उनले भने, ‘तर, कानुन कार्यान्वयनको गति कमजोर देखिएको छ । सरकार भ्रष्टाचारमा मात्रै लिप्त छ ।’ उनले यस्तो कुराहरुले प्रदेश सरकारमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको बताए ।

योजना दिन बजेट छुट्याउने, त्यसै योजनाबाट कमिसन मागेका गुनासोहरू धेरै आउने गरेको बताए । यस्तै, काँग्रेस सांँसद कुमारी नन्दा बलमे प्रदेश सरकारले चार वर्षमा देखिने महत्वपूर्ण काम गर्न नसकेको आरोप लगाइन् । ‘प्रदेश सरकारप्रति जनताको वितृष्णा छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारको काम गाउँपालिकाले गरेका भन्दा पनि तल्लोस्तरको छ ।’

सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापतिसमेत रहेकी बमले प्रदेश सरकारले गरेका कुनै योजनाहरू मापदण्ड विपरीत रहेको बताइन् । प्रदेश सरकारले ४ वर्षमा ल्याएका अधिकांश प्रभावहीन देखिएका छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएका हलो सिएम कार्यक्रम, प्रदेश बस सञ्चालन सेवा र प्रदेश गौरवका योजनामा कुनै पनि प्रगति देखिएको छैन ।

यता प्रदेश सरकारले चार वर्षमा कानुन निर्माणमा सन्तोषजनक उपलब्धि भएको दाबी गरेको छ । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दावी गरिन् । उनले सरकारले बनाएको लोकसेवा आयोग गठन, युवा स्वरोजगार कोष स्थापना, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन, सुशासन, सहकारी, कृषि सम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयक पारित भएको बताइन् । यद्यपि उनले सरकारले तत्काल विधेयक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएकाले कार्यान्वयनमा फितलोपन देखिएको स्वीकार गरिन् । उनले यसमा सुधार गर्दै जानुपर्ने बताइन् ।

५ माघ २०७८, बुधवार २०:४१ बजे प्रकाशित