जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी हुँदा एकातर्फ सङ्क्रामक रोगको जोखिम बढेको छ भने अर्कातर्फ व्यवस्थापनमा चुनौती बनेको छ।

कुल २५ जनाको क्षमता रहेको कारागारमा हाल ७५ जना कैदीबन्दी रहेका छन्। ७५ कैदीबन्दीमध्ये ४२ कैदी र बाँकी थुनुवा रहेका जेलर अनिल तिवारीले जानकारी दिए।

कारागारमा क्षमताभन्दा तेब्बर बढी कैदीबन्दी हुँदा सरुवा रोगको जोखिम बढेको छ। भौतिक दूरी कायम हुने त कुरै छैन, कोरोना पनि जोखिम छ उनले भने, ‘कारागारभित्र ठाउँ नभएर टेन्ट लगाएर राखेका छौं, व्यवस्थापनमा निकै चुनौती छ।’

‘कारागारभित्रैको कम्पाउण्डमा दुई वटा टेन्ट रोकेका छौं, त्यसभित्र आठ बेड लगाएर १३ जनालाई त्यहाँ बसोबासको व्यवस्था गरेका छौं’ उनले भने, ‘व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ, ठाउँ अभावमा एउटै बेडमा दुई, तीन जना कैदीबन्दी सुत्ने गरेका छन्,।’

एकातिर भवनमा कोठाको अभाव छ भने अर्कोतिर कैदीबन्दी बढ्दै जाँदा बसोबासको व्यवस्था मिलाउन गाह्रो भइरहेको जनाइएको छ। कैदीबन्दीलाई शौचालय प्रयोग, सरसफाइको लागिसमेत समस्या हुने गरेको छ। कैदी तथा थुनुवालाई भेटघाट गर्न दिँदा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम हुने भएकोले भेटघाट बन्द गरिएको छ।

‘सबैले खोप लगाएको भए पनि जोखिम बढ्ने भएकोले बाहिरी भेटघाट बन्द गरेका छौं।’ तिवारीले भने, ‘विशेष परिस्थिति तथा मुद्दासँग सम्बन्धित भेटघाट गर्नुपर्ने भए, ७२ घण्टाभित्रको पिसिआर रिपोर्ट र कोरोना खोप लगाएको कार्ड हेर्ने गरेका छौं।’

यता, जिल्ला अस्पताल बैतडीका प्रमुख डाक्टर वशन्तराज जोशीले पनि कारागारमा संक्रामक तथा सरुवा रोगको जोखिम रहेको बताएका छन्। उनले भने,‘थोरै मान्छे बस्नुपर्ने ठाउँमा बढी मान्छेहरु लामो समयसम्म बस्दा जोखिम निकै हुन्छ।’

यस्तो ठाउँहरूमा टिभी , श्वासप्रश्वास सम्बन्धीका रोगहरु बढी देखिने सम्भावना हुन्छन्। डाक्टर जोशीले भने,‘कोरोना संक्रमण भनेको बाहिरबाट भित्रिन सक्छ तर बाहिरको मान्छे बन्द गर्यो भनेनि कोरोनाभन्दा पनि अरु रोगको बढी जोखिम हुन्छ।’

जीर्ण भवनले सुरक्षा चुनौती

दशकौं पुरानो जीर्ण कारागार भवन पुर्ननिर्माण नहुँदा यहाँ सुरक्षा चुनौती पनि थपिएको छ। २०४० सालमा निर्माण गरिएको कारागार भवन पुनःनिर्माण नहुँदा जीर्ण बनेको हो।

जीर्ण भवन रहेको र कोठा पनि कम रहेकाले निकै समस्या झेल्नुपरेको छ। अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि सरोकारवाला निकाय आउने र हेरेर जाने भएपनि समस्या भने जस्ताको त्यस्तै रहेका जेलर तिवारीको भनाई छ। उनले भने,‘समस्या जस्ताको त्यस्तै छ, सानो समस्या भए छिट्टै समाधान हुन्थ्यो होला,तर यो ठ्लो समस्या छ।’

नयाँ भवन निर्माणका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागलाई इस्टमेटसहित पठाएको भए पनि कहिले बन्ने भन्ने टुंगो छैन। जेलर तिवारीले भने, ‘नयाँ भवन बन्ने कुराको टुंगो लागेको छैन, ४ करोड बढीको लागत इस्टमेट गरेर पठाएका छौँ।’

कारागार सुरक्षाको जिम्मा हाल नेपाली सेनाले लिएको छ। कारागार र विकास आयोजनासहित महत्वपूर्ण संरचनाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने सरकारको निर्णयअनुसार वि स २०७७ असारदेखि सेनाले कारागार सुरक्षाको जिम्मा लिएको हो।

३१ भदौ २०७८, बिहीवार १५:०६ बजे प्रकाशित