कञ्चनपुरका मुक्त कमैयाहरु जीविकोपार्जनका माध्यम जुटाइदिन माग गर्दै स्थानीय तहलाघ गुहार गर्न थालेका छन्। जीवनस्तर उकास्नेलगायतका कार्यक्रम कुनै पनि निकायबाट सञ्चालन हुन छाडेपछि उनीहरु स्थानीय तहमा बजेट माग गरेका हुन्।

जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको मुक्त कमैया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष घासिराम रानाले बताए। भूमि सुधार कार्यालय हुँदा मुक्त कमैयाको वृत्ति विकासका लागि घुम्ती कोष सञ्चालन गरिने व्यवस्था थियो। भूमि सुधार कार्यालय मालपोत कार्यालयमा गाभिएपछि कार्यक्रम आउन छाडेको रानाले बताए।

‘कोषबारे सोधीखोजी गर्दै मालपोत कार्यालयमा पुग्दा स्थानीय तहमा कार्यक्रम गएको छ भन्छन्‚ त्यहीं खोज्न भन्छन्‚’ रानाले भने, ‘स्थानीय तहमा जाँदा कार्यक्रमनै नभएको जवाफ दिएर फर्काउँछन्। कुन ठाउँमा गएर खोज्ने हो पत्तो नै छैन।’

मुक्त कमैया लक्षित गरेर बजेट आउन छाडेपछि अधिकारको लडाइँ लड्नु पर्ने बेला आएको उनले बताए। ‘पहिलो चरणमा नौ वटै स्थानीय तह, प्रदेश सरकारलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाउँदै छौं‚’ अध्यक्ष रानाले भने, ‘मुक्त कमैयाका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच, मुक्त कमैया पुनः स्थापन, मुक्त कमैया महिलालाई परिचयपत्र गराउन माग गरेका छौं।’

यससँगै सामाजिक सुरक्षा शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानी तथा सरसफाइ‚ उद्योग व्यवसाय प्रवर्धनको प्रकृति हेरी अनुदानको व्यवस्था‚ जमिनमाथिको अधिकार र रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्न माग गरेको अध्यक्ष रानाले बताए। माग पूरा नभए अधिकारका लागि संघर्ष गर्नु मात्रै विकल्प रहने मुक्त कमैया अगुवा रामप्रसाद रानाले बताए।

‘घर निर्माणका लागि १० हजार रुपैयाँबाट तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयबाट कटनी मुछानीका लागि कटौती गरेको रकम बापतको काठ उपलब्ध भएको छैन‚’ रानाले भने, ‘जोखिमयुक्त स्थानमा जग्गा प्रदान गरिएका जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त गरेका तर जग्गा जोतभोग गर्नबाट बञ्चितलाई जग्गा सट्ट भर्ना गरिनु पर्छ।’

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत भूमिहीन सुकुमबासीसँगै मुक्त कमैयालाई अनिवार्य पक्की घरको व्यवस्था हुनु पर्ने उनको माग रहेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उच्चतह सम्म गुणस्तरीय तथा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि मुक्त कमैंयाका बालबालिकाले अझै सम्म निःशुल्क शिक्षा पाउन नसकेको कमैया महिला जागरण समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष विनादेवी चौधरी बताउँछिन्।

‘नीतिगत व्यवस्था अनुसार विद्यालयतहमा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन हुनु पर्ने हो भएको छैन। त्यसका लागि पहल हुनु जरुरी छ‚’ चौधरीले भनिन्, ‘निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन नगर्ने संस्थाबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था लागु भए मात्रै त्यसले सार्थकता पाउँछ।’

स्थानीय तहबाट हरेक वर्ष कुल मुक्त कमैयाको ५ प्रतिशत युवालाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गरिए मात्रै रोजगारमा पहुँच पुग्न सक्ने भएकाले स्थानीय तहले यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने उनको भनाइ रहेको छ।

आयआर्जन कार्यक्रम प्याकेजका रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने र मुक्त कमैया बस्तीमा सञ्चालित विद्यालयलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षक दरबन्दी र सञ्चालन खर्च राज्यले उपलव्ध गराउनु पर्ने मुक्त कमैया इन्द्र चौधरी बताउँछन्।

मुक्त कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको २१औं वर्ष लागिसक्दा समेत धेरै परिवार अझै पुनः स्थापनमा पर्न सकेका छैनन। कञ्चनपुरमा २०५७ सालको लगतमा समावेश भएका तीन हजार ४५ जना र २०५९ सालको लगतमा समावेश भएका एक हजार ४६१ गरी चार हजार ५०६ जनाले परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन्।

परिचयपत्र प्राप्त गरेका परिवारलाई पुनः स्थापन गराइए पनि नदी कटानले धेरै परिवार विस्थापनमा परेका छन्। केही परिवार जग्गा धनी पूर्जा पाएर पनि जग्गा चिन्न सकेका छैनन्। लगतमा छुट हुँदा केही परिवार परिचय पत्र पाउनबाट समेत बञ्चित छन्।

१३ भदौ २०७८, आइतवार ०९:४३ बजे प्रकाशित