काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयलाई खारेज गरिदिएको छ।

ओलीले जेठ २७ गते सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद्‌लाई पूर्णता दिएका थिए। त्यसअघि जेठ २१ गते ओलीले जसपाबाट ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री थपेका थिए। सोही दिन एमालेबाट तीन जना मन्त्री थपिएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाइने भन्दै सर्वोच्चले यी दुवै पटक गरेका मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै १७ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीको पद गुमेको छ भने प्रधानमन्त्रीसहित ५ जनाको मात्रै मन्त्रिपरिषद् बाँकी रहेको छ।

अब प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ मन्त्रिपरिषद्‌मा बाँकी रहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघिदेखि नै रक्षा मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालदै आएका छन्।

९ असार २०७८, बुधवार १२:०४ बजे प्रकाशित