सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दिएको मुद्दा पुनरावलोकन नगर्ने भएको छ ।

विहीबार सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसलामा अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको पुनरावलोकन निवेदन सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासले अनुमति नदिएको हो ।

२३ फागुनमा ऋषिराम कट्टेलले दिएको रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताएको थियो । निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको दल पहिल्यै दर्ता रहेको र सोही नाममा अर्को पार्टी दर्ता हुन नसक्ने भन्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग हैसियतमा रहने फैसला सुनाइएको थियो ।

फैसलापछि एकीकरण गर्न चाहेको खण्डमा १५ दिनभित्र नयाँ नाम सहित दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश पनि दिइएको थियो । तर, प्रचण्डले फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति नदिने भनेसँगै नेकपा नाम विवाद टरेको छ । साथै, सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा गरेको फैसला नै अन्तिम ठहर भएको छ ।

१९ चैत २०७७, बिहीवार १५:२३ बजे प्रकाशित