सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवादपछि प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा त्यसको असर प्रदेशसभामा पनि परेको छ । सत्तारुढ दलनै विभाजित बनेपछि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्यौलमा परेको छ ।

हिउँदे अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्ने अब एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि अन्योलता कायमै छ । दलहरुले त्यसतर्फ चाँसो नदिएकै कारण अधिवेशन अन्योलमा परेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कानूनअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन ६ महिनाभित्र बोलाइसक्नुपर्ने हुन्छ । वर्षे अधिवेशन सकिएको पाँच महिना बढी भइसकेको छ ।

वर्षे अधिवेशन सकिएको पाँच महिना भन्दा वितिसकेको छ । गएको साउन ३१ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन सम्पन्न भएको थियो । प्रदेशसभा अधिवेशन बोलाउने विषयमा कुनै प्रकारको छलफल पनि भएको छैन । अधिवेशनका लागि आवश्यक विजनेश पनि संसद सचिवालयमा दर्ता नभएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले बताए ।

वर्षे अधिवेशन सकिएको पाँच महिनासम्म पनि हिउँदे अधिवेशनका लागि संसद सचिवालयमा कुनैपनि विधेयक दर्ता भएको छैन । विधेयकनै नभएपछि अधिवशेन बोलाएर पनि कुन एजेण्डामा छलफल गर्ने भन्ने अन्योलतानै छ । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनसमेत भन्ने गरिन्छ । जुन बेला संसदमा दर्ता भएका विधेयकमाथि छलफल गरेर पारित गरिन्छ । जबकी विधेयकनै नभएपछि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्योलमा परेको सचिव धामीको भनाई छ ।

‘अधिवेशन सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार माघ महिनाभित्र अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्ने अवस्था छ ।’ छैटौं अधिवेशनसम्म प्रदेश सभामा दर्ता भएका ४४ विधेयकमध्ये ४२ विधेयक पारित भइसकेको सचिव धामीले बताए । उनकाअनुसार ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ भने विषयगत समितिमा छलफलमै छन् ।

दलहरु संसदको हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन भन्दा पनि सत्ता र कुर्सीकै लागि दौडधुपमा देखिका छन् । पार्टीको विभाजनपछि खाली भएका मन्त्रालय कसरी हत्याएर मन्त्री बन्न पाइने हो भन्नेमा लागिरहेका छन् । सांसदहरु मन्त्री बन्नकै लागि शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् । बहुमत भएको सत्तारुढ दलनै अधिवेशन सञ्चानमा चासो नदिइरहेको बेला अन्य दुई दल नेपाली काँग्रेस र जनता समाजबादी पार्टीले भने अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका छन् ।

प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न कुनैपनि बाहाना आवश्यक नभएको नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले बताए । उनले तत्काल विधेयक नभएपनि थुप्रै समस्यालायत जनताको विषय उठाउनका संसद अधिवेशन आवश्यक हुने बताए । तत्काल हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

प्रदेशसभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले हिउँदे अधिवेशन बोलाउनका लागि तयारी भइरहेको बताए । ‘हिउँदे अधिवेशन बोलाउन प्रदेश सरकारसंग समन्वय भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तेस्रो सातासम्म बैठक सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्रीसंग पनि छलफल भइसकेको छ ।’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले पनि माघ तेस्रो सातासम्म हिउँदे अधिवशन बोलाउने गरि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने तयारी रहेको दाबी गरे ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अर्कोतर्फ सत्तारुढ दलकै प्रचण्ड–नेपाल समूहका साथै काँग्रेस र जसपा आन्दोलनमा पनि छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अहिले प्रचण्ड–नेपाल समूहकै नेतृत्वमा रहेको छ ।

५ माघ २०७७, सोमवार २०:१० बजे प्रकाशित