धनगढीका भूमिहीनले पनि पाउने भए जग्गा, कस्ता–कस्ताले पाउँदैछन् ?
धनगढी उप–महानगरपालिका भित्रका भूमिहीन सुकम्वासीहरुलाई जग्गा हस्तान्तरण गरिने भएको छ । बिहीबार धनगढी उप–महानगरपालिका र भूमी सम्वन्धी समस्या समाधान आयोगबीच जग्गा उपलब्ध गराउने बिषयमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
अब उप–महानगरपालिकाले भूमिहीन सुकम्वासी र अब्यवस्थित बसोवासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणिकरण गरिने छ । ‘बिहीबारबाट नै धनगढी उप–महानगरपालिकाले कानुनमा ब्यवस्था भए अनुसार स्थानीय तहको सहजीकरण समितिले काम थालेको छ,’ नगरप्रमुख नृपबहादुर वडले भने, ‘नगरमा रहेका भूमिहीन सुकम्वासी र अब्यवस्थित बसोवासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणिकरण गरेर जग्गा हस्तान्तरण गरिने छ ।
हिजोका दिनदेखि नै भूमी सम्वन्धी समस्या रहेको नगरप्रमुख वडले बताए । ‘सुकम्वासी भूमीहिनहरुलाई जग्गा धनी पूर्जा दिने र अब्यवस्थित बसोवासलाई ब्यबस्थापन गर्ने कुरा चुनावी घोषणापत्रमा नै राखेका थियौ,’ नगरप्रमुख वडले भने, ‘नगरबासीसंग गरेको प्रतिवद्धता चाँडै पुरा गर्दै छौं । काम गर्नका लागि उप–महानगरपालिकामा नै छुट्टै इकाई गठन गरेर काम थालिने नगरप्रमुख वडले बताए ।
ऐलानी र प्रति जग्गामा बसेकाहरुलाई उप–महानगरपालिकाले सबै सेवा सुविधा दिएर पनि करको दायरमा ल्याउन सकेको छैन नगरप्रमुख वडले भने, ‘भूमिहिन र सुकम्वासीहरुले जग्गाधनी पूर्जा पाएपछि उनीहरुले पनि समस्या परेको बेला बैङ्किङ्ग कारोबार गर्न पाउँछन् ।’
छोटो समयमा धेरै काम गर्नेगरी सम्झौता भएको बताउदै धनगढी उप–महानगरपालिका उप–प्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले भनिन्, ‘त्यसैले पनि प्रभावकारी रुपमा छिटो काम गर्नुपर्ने बताइन । कुन–कुन क्षेत्रको कस्तो जग्गा कस्ता–कस्ता ब्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरा भूमी सम्वन्धी समस्या समाधान आयोगको कानुन अनुसार गरिने उप–प्रमुख भट्टले बताइन् ।
धनगढी उप–महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगन्नाथ पन्तले भूमिहीन सुकम्वासी र अब्यवस्थित बसोवासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणिकरण गर्ने काम सहमती अनुसार अगाडी बढाइने बताए । उनले भने, ‘मापदण्ड छ सोही अनुसार स्थानीय सरकारले काम गर्नेछ ।’
बिगत १० वर्षदेखि बसोवास हुँदै आएको वन क्षेत्र नभएको र हदबन्दी भएको जग्गा मात्रै जग्गा वितरण गर्न पाइने बताइएको छ । ‘अन्यत्र जग्गा जमिन भएका तर जग्गा ओगटेर बसेकाहरुले जग्गा पाउने छैनन् भने नदी खोला, सडक, धार्मिक तथा सांस्कृती रणनीतिक क्षेत्र वरिपरिको जग्गा हस्तान्तरण गर्न नपाउने ब्यवस्था छ ।
२ पुस २०७७, बिहीवार १५:३१ बजे प्रकाशित
