धनगढी। दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) को जिम्मेवारी पाएका अनिल पौडेल सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भइरहेको तटबन्ध निर्माणको चुनौतीसँगै कार्यभार सम्हाल्न पुगेका छन्। गृह मन्त्रालयको सरुवापछि पौडेलले चैत २८ गतेदेखि दार्चुलाको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्।

दार्चुला सदरमुकाम नपुग्दै पौडेल ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको अतिथिगृहमा बसेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट गल्फ क्षेत्रको महाकाली पारि भारतले गरिरहेको तटबन्ध निर्माणको विषय सार्वजनिक भयो। यसअघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतको पिथौरागढका डीएम र धारचुलाका एसडीएमलाई पत्राचार गरी तटबन्ध निर्माण रोक्न आग्रह गरिसकेको थियो। तर, नेपाली पक्षको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गरेको छ।

प्रजिअ पौडेललाई कार्यभार सम्हाल्ने दिन बिहानै सहायक सिडिओ मोहनसिंह धामी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले तटबन्ध निर्माणबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। पौडेलले गाउँपालिकादेखि संघीय सांसदहरूसम्म सम्पर्क गरी सीमावर्ती क्षेत्रको वस्तुस्थिति बुझ्दै समन्वयमा जुटेको जानकारी दिएका छन्।

“सीमा क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिहरू गम्भीर र संवेदनशील छन्। भारतको तटबन्ध निर्माणले महाकालीको बहाव परिवर्तन भई नेपाली पक्षका संरचनामा क्षति पुर्‍याउने खतरा छ,” प्रजिअ पौडेलले भने।

सदरमुकाम खलंगाको वरिपरि करिब ५ किलोमिटर क्षेत्रको नदी किनारमा भारतले पक्की तटबन्ध बनाउँदै आएको छ। बंगाबगर, खोतिला, शिवनगर, खुलामञ्च पारी र गल्फ क्षेत्रसम्म तटबन्धको संरचना बनिसकेको छ। नेपालतर्फका स्पर र लञ्चिङ ब्लकहरू भने नदीको बहावका कारण क्षतिग्रस्त हुँदै गएका छन्।

गृह मन्त्रालयलाई समेत लिखित जानकारी दिइए पनि हालसम्म कुनै पहल नदेखिएको स्थानीय प्रशासनको भनाइ छ। सीमा क्षेत्रमा भारतको एकपक्षीय गतिविधिबारे थप समन्वय भइरहेको जनाइएको छ।

४ वैशाख २०८२, बिहीवार १३:५७ बजे प्रकाशित