रास्वपालाई सरकारमा भित्र्याउने प्रधानमन्त्रीको कसरत
सरकारमा कांग्रेसलाई सन्तुलनमा राख्ने र प्रतिपक्षीको शक्ति घटाउने रणनीतिका साथ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० लाई सरकारमा ल्याउने कसरत गरिरहेको छन् । संसदको दोस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी९एमाले० र रास्वपासमेत सरकार बाहिर भएपछि सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न सक्नेभएकोले प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो रणनीति बनाएका हुन् ।
गत पुस १० को सहमतिअनुसार नै रास्वपालाई जसरी पनि सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लचक देखिनुभएको सत्ता गठबन्धनका एक नेताले बताए । उनले भने– ‘गत पुस १० कै अवस्थामा रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री लाग्नुभएको बुझिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रास्वपालाई समेत समेटेर जाँदा जनताको भावनाअनुसार यो पाँच वर्ष स्थिर रूपमा सरकारले काम गर्न पाउँछ भन्ने हो ।’
एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको सात दलीय गठबन्धनमा रास्वपा उपप्रधानसहित ३ मन्त्री र एक राज्य मन्त्री लिएर सरकारमा सहभागी भएको थियो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी मात्र छन् । माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, लोकतान्त्रिक समाजवादी, नेपाल समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनता पार्टी गरी १० दलको समर्थन छ ।
२१ सांसद रहेको रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि संसदीय अंकगणितमा खासै अर्थ छैन । रास्वपाबाहेक पनि प्रधानमन्त्रीलाई १ सय ५८ जना सांसदको समर्थन रहने छ । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १ सय ३८ सांसद भए बहुमत पुग्छ । तर, एमाले, राप्रपासँगै रास्वपाका ऊर्जावान सांसद विपक्षी कित्तामा उभिँदा सरकारलाई चुनौती थपिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बुझाइ छ । रास्वपाले पनि सरकारमा जान बार्गेनिङ गरिरहेको छ ।
सरकारमा कांग्रेसलाई सन्तुलनमा राख्न पनि रास्वपाको साथ उपयुक्त विकल्प हुनसक्ने भन्दै माओवादी केन्द्रका नेताहरूले दाहाललाई सुझाव दिँदै आएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा गणितीय रूपमा कांग्रेस हाबी छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८ सांसद छन् भने माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत, नाउपा, लोसपा, जनमोर्चा र आजपा गरी ७० सांसद मात्र छन् । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा पनि कांग्रेसका ९ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री रहने परिस्थिति छ । रास्वपा सरकारमा फर्किए गठबन्धन र मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’मा राख्न सकिने बालुवाटारको बुझाइ छ ।
रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादका कारण सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्थामा पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा कांग्रेसले अप्ठ्यारो पार्नसक्ने आशंकापनि थपिएको छ ।
१९ वैशाख २०८०, मंगलवार ०६:५१ बजे प्रकाशित
