प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भयो। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासँग जोडिएर उनीविरुद्ध सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भएको हो।

अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र द्वन्द्वपीडित कल्याण बुढाथोकीसहित २८ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटको पहिलो सुनुवाइ पेसी सर्वोच्चले फागुन २५ ९बिहीबार०का लागि तोकेको छ। यसअघि पेस भएको रिट दरपिठ ९दर्ता अस्वीकार० भएपछि इलजास पुगेर दर्ताको आदेश भएको हो।

प्रचण्डलाई पहिलो पेसीमै बोलाएको हो ?
प्रधाननमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दायर भएसँगै एउटा पत्रमा चर्चापरिचर्चा भइरहेको छ। अधिवक्ता आरणले निवेदन दर्ता भएपछि पाएको पत्र राख्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बोलाएको तर्क गरिहेका छन्।

अधिकांश सामााजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले मुद्दाको प्रक्रिया नै नबुझी यस्तो तर्क गरिरहेको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार बिहीबार पहिलो पेसीमा विपक्षी हाजिर हुने होइन। निवेदकलाई पेसी तोकिएको हो। निवेदकले आफू सर्वोच्च आउनुपर्ने कारण र आधारसहित आफूले माग गरेको निवेदनमा बहस गर्ने हो।

उक्त दिन एकल इजलासमा एक पक्षीय बहस हुने छ। विगतको अभ्यास पनि यही हो। पहिलो सुनुवाइमा निवेदकले बहस गरेपछि विषयवस्तुको गम्भीरता र अपुरणीय क्षतिलाई हेरेर अन्तरिम आदेश, अग्राधिकार लगायतका आदेश जारी गर्ने छ।

तत्काल सुनुवाइ गरि अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने हो भने निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुने अवस्था देखिएमा अन्तरिम, अन्तरकालीन वा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्छ। सर्वोच्चका एक न्यायाधीशको इजलासमा हुने सुनुवाइमा इजलासलाई उक्त विषय तत्काल रोक्न आवश्यक नदेखेमा लिखित जवाफसहित कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने छ। विषयवस्तुलाई छिटो किनारा गर्नुपर्ने देखेमा अग्राधिकार दिन पनि सक्छ। त्यस्तै, अदालतलाई उक्त विषय तत्काल नै सम्बोधन गर्नुपर्ने देखेमा अर्को सुनुवाइको मिति इजलासले नै तोकेर सुनुवाइ गर्ने अभ्याास रहेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले मुद्दाको प्रक्रिया नै नबुझी टिप्पणी भइरहेको बताए। उनले पहिलो सुनुवाइमै रिट खारेज हुनसक्ने सम्भावना पनि जीवित नै हुने र सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेशसहित लिखित जवाफ मगाएपछि मात्र विपक्षी अदालत उपस्थित हुने बताए।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले रिट दर्ता हुनेबित्तिकै कुनै विपक्षीलाई बोलाउने न्यायिक अभ्याास नभएको बताए। विषयको गम्भीरता हेरेर बरु हस्तक्षेप बहस भने हुने गरेको उनले बताए। कुनै गम्भीर विषय आइपरेमा निवेदकले पनि इजलासमा निवेदन दिएर न्यायाधीशले अनुमति दिएमा मात्र त्यस्तो बहस गर्ने, नत्र पहिलो सुनुवाइ नभई नगर्ने यसअघिको अभ्यास रहेको उनले बताए।

के हुन्छ अबको प्रक्रियारु
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लामो समयसम्म राख्न नमिल्ने भन्दै यसको व्याख्या प्रशासनले गर्नुभन्दा इजलासबाटै गर्न उपयुक्त हुने आदेश जारी गरेका थिए। शुक्रबार जारी भएको आदेश आइतबार मात्र सार्वजनिक भएको थियो। आदेश लिखित रुपमा प्राप्त भएपछि निवेदकहरूले रिट दर्ताका लागि पेस गरेका थिए। उक्त रिट विधिपूर्वक दर्ता भएको छ।

सर्वोच्च प्रशासनले त्यसलाई बिहीबार पेसी तोकिएको छ। सुरुमा यो विवाद एक न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिने छ। एकल इजलासले अघि बढाउन चाहेमा कारण देखाऊ आदेशसहित उपयुक्त आदेश दिने छ भने आवश्यक नठानेमा खारेज गर्न सक्ने छ। खारेज भएमा यसको च्याप्टर क्लोज हुने छ। यदि कारण देखाऊ आदेश जारी गरेमा भने प्रधाननमन्त्री प्रचण्ड लिखित जवाफसहित अदालत धाउनुपर्ने छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले प्रशाासनले गरेको दरपिठ बदर हुने आदेश हुनेबित्तिकै पहाड नै खसेको जसरी आलोचना गर्न जरुरी नहुने बताए। उनले यो एउटा न्यायिक प्रक्रिया मात्र भएकाले रिट दर्ता हुनु नै ‘सबै कुरा समाप्त भयो, हाम्राविरुद्ध षडयन्त्र भयो’ भनेर टिप्पणी गर्न नहुने उनको विचार छ। अदालतमा मुद्दा परेपछि खारेज पनि हुन सक्ने र आदेश जारी हुनका लागि आधार र प्रमााण पुग्नुपर्ने भएकाले गल्ती नगरेको अवस्थामा डराउन जरुरी नहुने उनको भनाइ छ।

२३ फागुन २०७९, मंगलवार १७:१७ बजे प्रकाशित