सरकार गठन प्रक्रियामै अल्झिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका कामहरूलाई प्राथमिकता दिन नसकेको पाइएको छ ।

पछिल्लो छ महिनामा प्रदेश सरकारले विकास निर्माणमा निकै न्यून बजेट खर्च गर्न सकेको हो । चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिकसम्म प्रदेश सरकारले पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट जम्मा १०.९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालूतर्फ २१.२१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको पाइएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा अर्धवार्षिकसम्मको कुल बजेट खर्च १४.२८ प्रतिशत रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेश सभाले छ महिनामा चालूतर्फ १४.४५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६१.७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
यसै गरी, प्रदेश लोकसेवा आयोगले चालूतर्फ २६.७० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७.३७ खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चालूतर्फ २५.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १०.९४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले चालूतर्फ १७.५२ र पुँजीगततर्फ २०.९२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालूतर्फ २४।३३, पुँजीगततर्फ ४.७ प्रतिशत, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालूतर्फ १२.९० र पुँजीगततर्फ ९.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यसै गरी, आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालूतर्फ २२.५० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २९.८०, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालूतर्फ ३४.६६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११.३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालूतर्फ २७।२० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १२.९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले चालूतर्फ २६.२५ र पुँजीगततर्फ ५५.२७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

१७ फागुन २०७९, बुधवार १०:०७ बजे प्रकाशित