काठमाडौँ — सरकारले विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भइ सजाय भोगिरहेका कैदी बन्दीलाई छुट दिने गरी ल्याएको फौजदारी संहिता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्‍को आइतबारको बैठकले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय अनुसार सरकारले अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरिन् भने यसले कानुनी रुप धारण गर्नेछ र राजनीतिक घटनाहरूमा जोडिएका फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएकाहरूले सजाय छुट पाउने छन् । तर राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश जारी गर्छिन् कि गर्दिनन् भन्ने विषय अस्पष्ट छ ।

यसअघि राष्ट्रपतिले विधेयक समेत प्रमाणिकरण नगरेको नजिर छ । त्यसैले पनि यो विवादित अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंसय देखिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा आइपुगेको र त्यसलाई राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्ने बताए ।

कामचलाउ हैसियतको सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै सत्तारुढ दल कांग्रेस भित्रै पनि विरोध भइरहेको छ । विपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि यसलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन् ।

यससँगै टीकापुर घटनामा दोषी ठहरिएर सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी, रौतहट घटनामा दोषी ठहर भइ सजाय भोगिरहेका मोहमद अफताब आलमलाई जेलमुक्त गराउने गरी यो अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

२६ मंसिर २०७९, सोमवार १८:१० बजे प्रकाशित