जबरजस्ती करणी मुद्दामा जाहेरवाला किशोरीलाई नै जेल पठाउने जिल्ला अदालत अछामका न्यायाधीश नवीन कुमार जोशीको जिम्मेवारी खोसिएको छ । जोशीले जबरजस्ती करणी मुद्दामा जाहेरवाला किशोरीलाई नै साढे ३ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएका थिए ।

आइतबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले जोशीलाई सर्वोच्च अदालत काजमा तान्ने पत्र पठाएका छन् । जोशीको उक्त फैसलामा कैफियत देखिएको भन्दै छानबिनका लागि तत्काल जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बताएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट पठाइएको पत्र न्यायाधीश जोशीले प्राप्त गरिसकेको अछाम जिल्ला अदालतका एक कर्मचारीले बताए ।

विवाह गर्छु भनी माग्न आएका युवकले १९ वर्षीय किशोरीलाई उनकै घरमा बलात्कार गरेको भन्दै किशोरीले दिएको जाहेरीका आधारमा युवकमाथि मुद्दा चलेको थियो । प्रहरीसामु आफूमाथि इच्छाविपरीत जबरजस्ती करणी भएको बयान दिएकी ती किशोरीले अदालतमा बयान दिने क्रममा भने सहमतिमै यौन सम्बन्ध भएको तर युवकले विवाह गर्न नमानेपछि आवेगमा जाहेरी दिएको बताएकी थिइन् ।

अदालतमा ती युवतीले सहमतिमै यौन सम्बन्ध राखेको बयान दिएपछि झुठो जाहेरी दिएर बलात्कार जस्तो संगीन अपराधमा फसाउन खोजेको भन्दै न्यायधीश जोशीले उनलाई ३ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएका थिए ।

तर उनले सुनाएको सजाय तत्कालीन समयको कानूनभन्दा विपरीतको थियो। निस्क्रिय भइसकेको ‘यौन हिंसा विरुद्धको केही कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ लाई टेकेर उनले पीडित भनिएकी किशोरीलाई नै थुनामा पठाउने फैसला गरिदिएका थिए। उनको उक्त फैसला आलोचित बनेको थियो।

५ वैशाख २०७९, सोमवार १९:१९ बजे प्रकाशित