सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुको ६ महिनामा साढे १३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये पनि विकास खर्च करिब ९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यस्तै चालुतर्फ भने करिव २० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले छ महिनामा १३.४२ प्रतिशत अर्थात चार अर्ब सात करोड २२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै चालुतर्फ दुई अर्ब ५० करोड एक लाख ६१ हजार (२०.१९ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ एक अर्ब ५७ करोड २० लाख ७२ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

वित्तीय व्यवस्था तर्फको खर्च प्रगति भने शुन्य प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको बजेट खर्च प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
यस अवधिमा सबैभन्दा बढी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २१.३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ सबैभन्दा कम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले करिब १० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी विकास बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६ महिनामा करिब १० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । सो मन्त्रालयले ११ अर्ब ७५ करोड ८३ लाख बजेटमध्ये १ अर्ब १६ करोड ७१ लाख मात्रै खर्च गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने निकाय बनेको छ । सो कार्यालयले हालसम्म ४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सो कार्यालयका लागि यस आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले यस अवधिमा सबैभन्दा बढी खर्च गरेको देखिएको छ । सो आयोगले झण्डै साढे २३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । आयोगले ९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा ६ महिनामा २ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले करिब ११ प्रतिशत खर्च गरेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । सो मन्त्रालयले ३० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा ३ करोड २४ लाख मात्रै खर्च गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २१.३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले २ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा ६ महिनामा ४५ करोड ५ लाख मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यस्तै भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको शुरुको ६ महिनामा १२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । कुल २ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख बजेट पाएको सो मन्त्रालयले ३४ करोड ३५ लाख मात्रै खर्च गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले यस अवधिमा २४.२७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले ४२ करोड ५ लाख बजेटमध्ये १० करोड ३९ लाख मात्रै खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले २१.२१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले ५ अर्ब ८ करोड ५९ लाख बजेटमध्ये १ अर्ब २४ करोड ८४ लाख खर्च गरेको जनाएको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले शुरुको ६ महिनामा ३५.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ३ करोड ८ लाख बजेट मध्ये १ करोड लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै स्थानीय तहका लागि विनियोजित बजेट ३३.३७ प्रतिशत खर्च भएको छ । १ अर्ब ७२ करोड ४५ लाख बजेट मध्ये ५७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा प्रदेश सरकारले १०.१८ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तारा लामा तामाङले धेरैजसो ठूला विकास निर्माणका कार्यक्रम तथा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता लगायतका कार्यहरू पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा सम्पन्न भई कार्यान्वयनमा गैसकेकाले आगामी दिनमा खर्चमा वृद्धि हुने दाबी गरेका छन् ।

८ फागुन २०७८, आइतवार १७:३० बजे प्रकाशित