सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले द्वन्द्वपीडित नागरिकको सवालमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताएकी छन् । उनले द्वन्द्वपीडितका सवालमा प्रदेश सरकारले नीतिगत रुपमै काम गरिरहेको बताइन् ।

महिला कानून र विकास मञ्च कैलालीद्वारा मङ्गलबार धनगढीमा आयोजित सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडितहरूको परिपुरण तथा तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश÷स्थानीय सरकारको भूमिका विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले द्वन्द्वपीडित नागरिकको तथ्याङ्क संकलन र परिचय पत्र वितरण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारसंग नभएपनि पीडितलाई लक्षित गरेर सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याइरहेको बताइन् । उनले यसका लागि सरकारले कार्यविधिनै तयार पारेर काम गरिरहेको बताइन् ।

‘द्वन्द्वपीडितलाई स्वरोजगार बनाउन सीप प्रदान गर्दै आएको छ,’ उनले भनिन्, ’यसका लागि सरकारले कार्यविधि बनाएर काम गरिरहेको छ ।’ मन्त्री जोशीले द्वन्द्वपीडितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिएको बताइन् ।

प्रदेश विधायन समितिका सभापति नेपालु चौधरीले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई लक्षित गरेर प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडितको वास्तविक तथ्यांक पहिचान गरेर उनीहरूको परिपुरण आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले यस सम्बन्धी ऐन ल्याए त्यसमा छलफल गरेर सुझावसहित अघि बढ्ने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य बलबहादुर सोडारीले भने द्वन्द्वपीडितका लागि संघीय सरकारले थुप्रै नीति निर्माण गरेपनि कार्यान्वय पक्ष फितलो रहेको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

नेकपा एकिकृत समाजबादी पार्टी सुदूरपश्चिचमकी प्रमुख सचेतक दुर्गा विकले समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल गरिनुपर्ने बताइन् । उनले द्वन्द्व पीडित नागरिकलाई लक्षित गरी यसअघि विभिन्न कार्यक्रम ल्याइएको बताउँदै उनले कोरोनाको कारण देखाउँदै कर्मचारीले ती योजना कार्यान्वयन नगरेको बताइन् ।

उनले विद्यार्थीलाई छात्रवृति दिने, रोजगार सम्बन्धी तालिम दिने जस्ता थुप्रै कार्यक्रम सामाजिक मन्त्रालय मार्फत ल्याइएको बताइन् । कोरोनालाई कारण देखाउँदै कर्मचारीले योजना कायान्वयन गरेनन्, आगामी दिनमा फेरी पनि पिडितलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिने छ ।’

प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गणेशबहादुर सिंहले द्वन्द्वपीडित नागरिकलाई लक्षित गरेर प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा १ करोड बजेट छुट्याएको बताए । उक्त बजेट पीडित परिवारलाई स्वरोज्गार बनाउन खर्च गरिने उनले बताए ।

‘पीडितको तथ्याङ्क संकलन गरी उनिहरुको आवश्यकता अनुसार तालिम प्रदान गर्दै प्राविधिक सामाग्री हस्तान्तरण गर्ने मन्त्रालयको योजना छ,’ उनले भने, ‘त्यसै अनुसमार काम अघि बढाउने तयारी गरिरहेका छौं ।’

कार्यक्रममा द्वन्द्ध पीडित तथा अधिबक्ता इन्द्रप्रसाद लेखकले द्वन्द्ध पिडत समस्या देशको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने क्रममा भएको भन्दै सरकारले उनीहरुलाई समस्याका रुपमा हेर्न नहुने बताए । उनले पीडितका नाममा गठन भएका विभिन्न आयोग राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पाल्ने भर्तिकेन्द्र मात्रै भएको आरोप लगाए । आयोग गठन भए देखि हाल सम्म पिडितका पक्षमा कुनै काम नभएको उनको आरोप छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले केन्द्रीय सरकारले गरेका निर्णयको प्रशासनले पालना गर्ने गरेको बताए । उनका अनुसार कैलालीमा हालसम्म ५ सय १५ जनाको द्वन्द्धमा परेर मृत्यु भएको छ । यसैगरी १ हजार ३९ परिवार विस्थापित भएका, २ सय २२ जना अंगभङ्ग भएको तथ्याङ्क छ ।

उनीहरुलाई सरकारले निर्धारण गरे अनुसारको सेवा सुविधा उपलब्ध भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले बताए । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष गणेशबहादुर मल्लको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महिला कानून र समाजका कार्यकार्य निर्देशक सविन श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन अधिबक्ता रेणुप्रधान श्रेष्ठले गरेकी थिइन् ।

१३ पुस २०७८, मंगलवार १५:०६ बजे प्रकाशित