कैलाली।  कैलालीको अत्तरियामा वन अतिक्रमण हटाउने भन्दै ४० दिन अघि डिभिजन वन कार्यालयले हटाएका घर, टहरा पुनः ठडिन थालेका छन् । डिभिजन वन कार्यालय धनगढी, सब डिभिजन वन कार्यालय अत्तरियाका वनका कर्मचारीले जेठ १४ गते डोजर लगाएर हटाएका संरचना पुनः निर्माण गर्न थालेका हुन । वन कार्यालयले सो दिन स्याउलेमा रहेका संरचना सँगै अत्तरियाको पूर्व रोडमा रहेका संरचना डोजर लगाएर हटाएको थियो । सोही क्रममा अत्तरियामा व्यवसायीक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका घर, टहरा वन कार्यालयले हटाएको भए पनि पुनः सोही प्रयोजनका लागि निर्माण गर्न थालिएका हुन ।

सो क्षेत्रमा अहिले मात्रै नभएर यसअघि पनि अतिक्रमण हटाएको केही समयमै पुनः अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण गरिँदै आएको थियो । यसअघि २०७५ वैशाख १६ गते पनि सो क्षेत्रमा गोदावरी नगरपालिकाले अतिक्रमण गरेर सडक किनारामा निर्माण गरेका संरचना भत्काएको थियो । भत्काएको केही समयमै ठडिएका संरचना पुनः २०७८ पुस १२ गते सुरक्षा सामुदायिक वनले वन कार्यालयको सहयोगमा भत्काएको थियो । त्यसपछि पनि पुन ठडिएका घर टहरामा २०८३ जेठ १४ गते वन कार्यालयले डोजर चलाएको भए पनि पुनः घर टहरा निर्माण सुरु भएकाले पुरानै अवस्था फर्किने जोखिम बढेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख राम विचारी ठाकुरले भने पुनः अतिक्रमण भइरहेको बारेमा अनविज्ञता प्रकट गरे । उनले हाललाई अतिक्रमण हटाउने अभियान रोकिएको भएपछि अतिक्रमण हटाएको ठाउँमा पुनः नयाँ संरचना बनिरहेको भएमा रोकिने बताए ।

राजमार्ग कै छेउमा खुल्लमखुल्ला भइरहेको अतिक्रमण हुँदा पनि बेवास्ता गर्ने सरोकारवालाले अतिक्रमण गरेर वर्षौँ उपभोग गरेपछि मात्रै भत्काउने गरेका छन् । जसले गर्दा अतिक्रमण हटाउन पनि राज्यको ठुलो धनजनको खर्च हुने गरेको छ ।

यस वर्ष वन कार्यालयले कैलालीका स्याउले, अत्तरिया सँगै गोदावरी वन क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाएको थियो । जेठ २९ गते गोदावरीका सडक किनारामा अतिक्रमण हटाउने क्रममा टेम्पो भिरबाट फालिएको घटनाले अतिक्रमण हटाउने शैलीको चर्को आलोचना भएपछि अतिक्रमण हटाउने अभियान नै रोकिएको थियो । उक्त घटनापछि सब डिभिजन वन कार्यालय अत्तरियाका वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत कृष्णबहादुर बोहरा सहित १० जनालाई पक्राउ गरेर उनीहरू विरुद्ध मुद्दा नै दर्ता भएको थियो । त्यसपछि वनका कर्मचारीहरूले नै अटो सडक किनारामा सञ्चालन गर्दै आएकी धना देवी धामीलाई ५ लाख क्षतिपूर्ति दिएपछि वनका कर्मचारी पनि छुटेका थिए ।

अतिक्रमण हटाउन खटिएका वनका कर्मचारी नै पक्राउ परेर क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि अतिक्रमण गर्नेको मनोबल बढेको पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ । जसकै परिणाम अतिक्रमण हटाएको एक महिनामै पुनः अतिक्रमण हुन थालेको सरोकारवालाको बुझाई छ ।

यद्यपि वनका कर्मचारीले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्नकै लागि साना घर टहरा मात्रै हटाउने गरेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ । सोही आलोचनालाई मलजल पुग्ने गरी यस पटक पनि वन कार्यालयले यस क्षेत्रमा वनमै निर्माण गरेका पक्की संरचना हटाउन बेवास्ता गरेर कच्ची खोका छाप्रा, टहरा मात्रै भत्काएको थियो ।

२४ असार २०८३, बुधवार ११:५८ बजे प्रकाशित