महाकाली नदीमा नदीजन्य पदार्थको अवैध ओसारपसार ह्वात्तै बढेको छ।उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासको अन्तरिम आदेशले रोयल्टी ठेक्का दिन नसकिएपछि अवैध ओसारपसार बढेको हो। अहिले महाकालीबाट दैनिक ग्राभेल, ढुंगा र गिट्टीको अवैध ओसारपसार बढेको छ।

भीमदत्त नगरपालिकाले असोज १ गतेदेखि रोयल्टी ठेक्का दिने गरी सम्झौता प्रक्रियालाई अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो। महाकाली पुल आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीका कुमार श्रेष्ठले अदालतमा रिट हालेपछि ठेक्का प्रक्रिया अनिश्चित हुन पुगेको छ।

सम्झौता हुन नसकेपछि महाकाली नदीमा दैनिक अवैध ओसारपसार हुन थालेको हो।भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता हिमालबहादुर चन्दले अदालतको अन्तरिम आदेशले ठेक्का सम्झौता हुन नसकेपछि अवैध चोरी निकासी बढेको बताए।‘ठेक्का हुन सकेन, अहिले अवैध चोरी निकासी बढेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नगरपालिका लागेको छ, तर पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न अप्ठेरो छ।’

भीमदत्तले यस वर्षका लागि ६ करोडमा ठेक्का लगाउने तयारी गरेको थियो। भदौ अन्तिम साता अन्तरिम आदेशले मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि नगरपालिकाको रोयल्टी ठेक्का अन्यौलमा परेको छ।

ठेकेदार कम्पनीले पुल निर्माणस्थल वरिपरि ५र५ सय मिटर र उत्तर दक्षिणमा १५र१५ सय मिटरमा ठेक्का लगाउन नहुने माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।नगरपालिकाले ठेकेदारले माग गरेको क्षेत्रबाहेक अन्यमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

‘ठेकेदारले भनेको क्षेत्रमा ठेक्का लगाएको छैन, त्यो त महाकाली पुल आयोजनाले नगरपालिकालाई आग्रह गरेपछि ठेक्का लगाइएको छैन’ नगर प्रवक्ता चन्दले भने, ‘त्यो बाहिरको क्षेत्रमा पनि काम अवरोध गरिनुचाहिँ के हो बुझ्न सकिएको छैन।’

भीमदत्त नगरपालिकाले ठेकेदार कम्पनीलाई रोयल्टी रकम बुझाउन पत्र दिएपछि नगरपालिकासित विवाद बढेको थियो। ठेकेदारले नगरपालिकालाई १४ करोड रोयल्टी बुझाउन बाँकी छ।नगरपालिकालाई रोयल्टी बुझाउन आनाकानी गरी ठेकेदार कम्पनीले अदालती बाटो समातेर ठेक्का प्रक्रिया अवरुद्ध बनाएको छ। यसबाट नगरपालिकालाई दैनिक ३ लाख घाटा भईरहेको नगरपालिकाका प्राविधिक बताउँछन्।

ठेकेदार कम्पनीका इन्जिनियर किशोर पाण्डेयले आफूहरु मर्कामा परेकाले न्याय पाउन अदालत पुगेको बताए। ‘रोयल्टी रकम तिर्नु भए देखाउनु पर्‍यो’ उनले भने, ‘हामीले यति प्रयोग गरेका छौं भनेर प्रमाणित त गर्नु पर्‍यो नि।’

महाकाली पुल आयोजनाले महाकाली नदीको पुल र ६ लेन पहुँच मार्गमा २० लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ प्रयोग गरिएको प्रतिवेदन भीमदत्त नगरपालिकालाई बुझाएको छ।उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलाशका सूचना अधिकारी राजेन्द्र चन्दले रिट निवेदकको मागअनुसार अदालतबाट अन्तरिम आदेश गरिएको बताए।

२१ असोज २०७८, बिहीवार १३:२६ बजे प्रकाशित