सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको तेह्र वर्ष पूरा भएको छ । २०६५ भदौ २१ गते हलिया आन्दोलनकर्मी र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमतिसहित हलिया मुक्तिको घोषणा भएको हो । सरकारले सबैलाई सहमति अनुसार व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा कतिपय मुक्त हलियाहरू पुनः साहुको शरणमा जान बाध्य भएको हलिया अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । २०६५ मा सरकारले १९ हजार ५९ परिवार मुक्त हलिया रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक ग¥यो । २०६८ मा भूमिसुधार मन्त्रालयले दोहोरिएको नाम पुन संशोधन गरेर १६ हजार ९५३ परिवार मात्र मुक्त हलिया रहेको जनायो । त्यसमध्ये हालसम्म १४ हजार २४२ परिवारले मात्रै परिचय पत्र पाएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

त्यसमा पनि १ हजार ८ सय ३८ जनाले क वर्ग, ३ हजार ६६३ जनाले ख वर्ग, १ हजार १७२ जनाले ग वर्ग र ७ हजार ५६९ जनाले घ वर्गको परिचय पत्र पाएका छन् । मुद्दा प्रक्रियाबाट थप ५४ जनाले परिचय पत्र लिएका छन् । हाल सम्म १३ हजार ५४६ घरधुरीको पुनर्स्थापना भए पनि अझै २ हजार ७११ जनाको पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन ।

‘वास्तविक हलियाहरु सरकारी तथ्याङ्कमा छुटेका छन्, सरकारी तथ्याङ्कमा त ७११ जना मात्र पुनर्स्थापना हुन बाँकी देखिन्छन्’, ‘राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले भने, ‘अझै २ हजार ७११ जनाको पुन स्थापना हुन बाँकी छ, १ हजार ४९९ घरधुरी प्रमाणीकरणमै छुटेका छन्, ४४१ घरधुरी प्रमाणीकरण भई परिचय पत्र प्राप्त गर्न बाँकी छन्, १ हजार १०४ घरधुरीले दोस्रो किस्ता पाएका छैनन् ।’

‘सरकारी तथ्याङ्क र हामीले सङ्कलन गरेको संख्यामा धेरै भिन्नता छ’, सुनारले भने, ‘हलिया आन्दोलनका बेला साहुका विरुद्ध बोल्न नसक्ने हरूलाई सरकारी तथ्याङ्कमा छुटाइएको छ, घोषणाको पनि १३ वर्ष भइसक्यो तर अझै तीन हजारको हाराहारीमा पुनर्स्थापना हुन बाँकी छन्, हामीले पहल गरिरहेका छौँ ।’

सरकार हलियाका समस्याबारे उदाशिन बन्दा मुक्त घोषणाको दशक बित्दा पनि समस्या ज्युँका त्युँ रहेको हलिया अधिकारकर्मी तथा संविधान सभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले बताए । उनले सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

२१ भदौ २०७८, सोमवार १०:२४ बजे प्रकाशित