सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको सदस्यको लागि अगस्त अधिकारी मनोनित भएका छन्।

मनोनित भएका अधिकारीलाई बिहीबार सपथ ग्रहण गराइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशकी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीको उपस्थितिमा आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवालीले सपथ ग्रहण गराएका हुन्।

सपथ ग्रहण गर्दै उनले आफू सुदूरपश्चिमको भूमी सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि प्रतिवद्ध रहेको बताए। उनको सुदूरपश्चिममा मुक्तकमैया र मुक्तहलियाको समस्या बढी रहेकोले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताए। उनी अखिल नेपाल किसान महासंघको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य एंव अखिल नेपाल किसान महासंघको सुदूरपश्चिम सहइन्चार्ज समेत हुुन्।

आयोगले सुदूरपश्चिमको १७ वटा स्थानीय तहमा चालु आवदेखि कार्य थालनी गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष ज्ञवाली र सुदूरपश्चिमको १७ स्थानीय तहबीच भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा वितरणको लागि विहिबार धनगढीमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको छ।

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका, भजनी नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिका गरी ९ स्थानीय तह छनोटमा परेका छन्।

कञ्चनपुरको कृष्णपपुर नगरपालिका, बेदकोट नगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिका, महाकाली नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, बेलडाँडी गाउँपालिका र लालझाडी गाउँपालिका गरी सातवटा स्थानीय तहलाई छनोट गरिएको आयोगले जनाएको छ भने बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकालाई पनि प्रारम्भिक चरणमा समावेश गरिएको आयोगका सदस्य अधिकारीले बताए।

२ पुस २०७७, बिहीवार १४:३७ बजे प्रकाशित