प्रदिप राज जोशी
आज संसारभरि उत्पन्न कोरोना संकटका कारण प्रभावित हुने व्यवसायहरुमध्ये बैंकिङ्ग व्यवसाय पनि एक हो । कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने बैंकिङ्ग क्षेत्र जति चरमराउँछ त्यति नै मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी हुने सम्भावना रहन्छ । नेपालमा पनि झण्डै दुई महिनादेखि भईरहेको लकडाउनले गर्दा आर्थिक गतिविधिहरु अत्यन्तै न्यून मात्रामा भईरहेका छन । जसका कारणले हजारौंलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको तथा लाखौंलाई अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी सिर्जना गरेको नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्र विस्तारै संकटमा पर्न थालिसकेको छ । बैंकहरुबाट कर्जा लिई व्यवसाय संचालन गरीरहेका व्यवसायीहरुको वर्तमान अवस्था हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा ती व्यवसायहरुको साथसाथै बैंकहरुको नाफामा समेत कटौती हुने संकेत देखिईसकेको छ ।

बैंकहरुको शुल्कमा आधारित व्यवसाय बन्दप्रायः हुनुका साथै ठूलो मात्रामा कर्जा लगानी रहेका व्यवसायहरु धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका छन । पर्यटन, होटल, रेष्टुरेन्ट, उद्योग, यातायात जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरुमा बैंकहरुले निकै रकम लगानी गरेका छन । ती व्यवसायहरुको साँवा तथा ब्याज भूक्तानी गर्ने क्षमतामा ह्रास आईसकेको छ । त्यस्तै अबका दिनमा रेमिटान्स आप्रवाह समेत घटने निश्चित छ । त्यसको समेत प्रत्यक्ष असर बैंकहरुकै निक्षेप संकलन तथा कर्जा असुलीमा पर्नेछ । जसले बैंकमा रकमको आप्रवाहमा कमि हुन गई थप कर्जा प्रवाहमा समेत संकुचन आउँछ । अर्काे तर्फ, बैंकहरुलाई यसले अप्रत्यक्ष रुपमा समेत असर गर्नेछ, त्यो भनेको बजारमा मुद्राको चल्ती कम हुन गई आर्थिक क्रियाकलापहरु कम हुनु हो ।

यसै सन्दर्भमा कर्जा ग्राहकहरुको व्यवसायमा परेको असरलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याज दरमा कटौती तथा छुट गर्न दिएको निर्देशन एवं कर्जाको साँवा तथा ब्याज बुझाउने म्याद थप गर्नु भनी दिएको निर्देशनले झनै बैंकहरुको आम्दानीमा ह्रास ल्याईरहेको छ । राष्ट्र बैंकका ती निर्देशनहरुले बैंकहरुलाई प्रत्यक्षतः दुई प्रकारले असर पारेको छ । पहिलो, वास्तविक रुपमै व्यवसायमा असर परेका कारणले कर्जाको ब्याज नियमित हुन नसकी बैंकको आम्दानीमा कमि भएको छ भने, दोश्रो, तिर्न सक्ने क्षमता भएका कर्जा ग्राहकहरुबाट समेत ब्याजमा छुट पाईन्छ भन्दै नियमित ब्याज नतिर्ने गरेको पाईएको छ । यी दुवै कारणले गर्दा बैंकहरुको आम्दानी र नियमित नगद प्रवाहमा असर परीरहेको छ ।

यसरी बैंकहरुलाई ग्राहकहरुबाट नगद प्राप्त हुने ब्याज तथा शुल्कहरु अनियमित भईरहेतापनि निक्षेप ग्राहक लगायत अन्य विभिन्न निकायहरुलाई नियमित रुपमा तिर्नुपर्ने निक्षेपको ब्याज, विभिन्न महसुल र कर जस्ता दायित्वहरु बैंकहरुले नियमित रुपमा तिर्ने गरेकै छन । आम्दानी नै नभएको खण्डमा समेत बैंकहरुले यस्ता दायित्व वहन गर्नुपर्ने बाध्यताले बैंककै पुँजीमा क्षय हुनसक्ने सम्भावना समेत देखिन्छ । यसरी एकातिर आम्दानीमा ह्रास भईरहेको छ भने अर्काेतिर गर्नुपर्ने खर्चहरु नियमित नै रहेको कारणले बैंकहरुले कर्मचारीहरुलाई दिने बोनस र शेयरधनिहरुलाई दिने लाभांशमा पनि निश्चित नै ह्रास आउने छ । यी चुनौतीहरु थप नबढोस भनेर हामीले बेलैमा संकट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मुलुककै आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई थप प्रभावित हुन नदिन बैंक व्यवस्थापन, बैंक कर्मचारीहरु, राष्ट्र बैंक तथा सरकारले समेत उचित भूमिका खेल्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तो बेलामा राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थाहरुको माध्यमबाट तथा बैंकहरुले जारी संकट केलाउँदै त्यसबाट भविष्यमा अवलम्बन गर्नुपर्ने तात्कालिक कार्यनीतिहरु निर्धारण गरी बैंकिङ्ग व्यवसायलाई सफलतातर्फ निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले हालसम्म गरेको व्यवस्थाहरुले बैंकहरुको नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर पर्ने गरी उद्यमी व्यवसायीहरुलाई नै बढी केन्द्रित गरेको पाईन्छ । तर पनि अपर्याप्त नै किन नहोस राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई तरलता लगायतका क्षेत्रमा सामान्य राहत पुग्ने केही व्यवस्था समेत गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने थप कार्य भनेको बैंकहरुलाई तरल सम्पत्ति राख्नुपर्ने व्यवस्थामा अझै छुट दिनु तथा हाललाई सीसीडी रेसियो जस्तो व्यवस्थाको समेत पुनर्समिक्षा गर्नु हो । यसले बैंकहरुको तरलता बढी लगानीयोग्य रकममा वृद्धि हुँदा यसको बहुआयामिक प्रभाव पर्ने हुन्छ । जसमध्ये उक्त रकम उचित योजनामा लगानी हुनु, त्यसबाट बैंकको आम्दानीमा वृद्धि हुनु, बैंकको कोषको लागतमा कमि हुनु, ब्याज दरमा कमि हुनु जस्ता प्रभावहरु पर्दछन । यस्तै अर्काेतिर राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई प्रदान गर्ने पुनरकर्जा कोषको रकममा समेत वृद्धि गरेको छ । तर उक्त कोषको रकम बढाएर मात्र अर्थ हुँदैन । कोषमा वास्तवमा रकम उपलब्ध भई सो रकम बैंकहरुलाई यथोचित मार्जिन प्राप्त हुने गरी प्रवाह हुनु समेत आवश्यक हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी बैंकबाट कर्जा लिई व्यवसाय संचालन गरीरहेका अधिकांश उद्यमी तथा व्यवसायीहरुमाझ उत्पन्न भईरहेको कठिनाईलाई यथाशिघ्र सम्बोधन हुने गरी राहतका प्याकेज ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । यस प्रकारका प्याकेज ल्याउँदा जारी संकटबाट प्रभावित बैंकका ग्राहकहरुलाई ब्याजमा केही अनुदानको व्यवस्था समेत गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, बैंकहरुले ग्राहकहरुको सहुलियतका लागि ब्याजमा छुट दिए जस्तै बैंकहरुले तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्कहरुमा समेत केही राहतको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । साथै, सरकारले आम जनताको क्रय शक्ति कायम राख्ने विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याईदियो भने अर्थतन्त्र चलायमान भई बजारमा माग समेत बढ्ने तथा बैंकहरुको ईकोसिष्टम समेत तन्दुरुस्त रहने थियो ।

अब चर्चा गरौं बैंकहरु आफैले अपनाउन सक्ने केही उपायहरुको । सर्वप्रथम त जारी संकट समाधान नहुँदासम्म बैंकहरुले सेवा सुचारु राख्न सुरक्षित कार्यप्रणाली अपनाउनु पर्दछ । यसका लागि बैंकका कार्यकक्षहरु सुरक्षित बनाउनु एवं ग्राहक तथा कर्मचारीहरुको निम्ति सोसल डिस्टेन्सीङ्गको पालना हुने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ । फ्रन्टलाईनमा कामगर्ने कर्मचारीहरुलाई ईन्सेन्टिभको व्यवस्था र आवश्यक पर्दा तत्काल टेस्टीङ्ग एवं क्वारेन्टाईन गर्ने व्यवस्था समेत हुनुपर्दछ । ग्राहकहरुलाई पनि बैंकको प्रत्यक्ष सम्पर्क बिना गरीने कारोबारहरु गर्नेतर्फ सहजीकरण गर्नुपर्दछ । यसमा सम्भव हुनेसम्मका खरीद, बिक्री, भूक्तानी लगायतका कारोबारहरु विद्युतीय माध्यमबाट नगदरहित रुपमा गर्न उत्प्रेरित गर्नु पर्दछ ।

साथै, नगद झिक्ने तथा सम्भव भएसम्म नगद जम्मा गर्ने कार्यको निम्ति समेत एटीएम मशीनहरुको प्रयोग गर्न अभिप्रेरित गर्नु पर्दछ । डिजीटल बैंकिङ्गका साधनहरु न्यूनतम शुल्कमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन समेत जरुरी छ । यस प्रकारका विपत्तिहरुमा तत्कालै अटुट रुपमा सेवा प्रवाह गर्न सकिने हरेक वैकल्पिक प्रणालीको पहिचान र विकास गर्नु अपरिहार्य भएको देखिन्छ । कर्जा ग्राहकहरुको सन्दर्भमा समस्याग्रस्त कर्जा ग्राहकहरुको पहिचान गरी निजहरुलाई प्रोत्साहनजनक प्याकेज ल्याउनु जरुरी देखिन्छ । यसमा प्रभावित उद्यमीहरुलाई थप कर्जा दिनु वा कर्जाको पुनरसंरचना वा दुवै गर्न सकिन्छ । यस प्रकारको सहुलियत प्रदान गर्दा ठूला, साना तथा मझौला उद्यमीहरु सबैलाई समान रुपमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।
साथै, बैंकहरुले अब कर्जा लगानीको निम्ती पारम्परिक लगानीका क्षेत्रहरुमामात्रै भर नपरी नयाँ सम्भावना भएका ग्राहक, बजार, क्षेत्र तथा वस्तुहरु खोज्नुपर्ने भएको छ ।

जस्तोकी आजसम्म कृषि क्षेत्रमा गरीएको कर्जा प्रवाह भन्दा फरक मोडेलमा जानु जरुरी देखिन्छ । यसको तात्पर्य जिवीकोपार्जनको निम्ति गरीने कृषि भन्दा पनि अब व्यवसाय र उद्योगको रुपमा गरीने कृषि क्षेत्रलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । खास गरी व्यवसायिक कृषि, कृषिमा आधारित उद्योगहरु, साना तथा घरेलु उद्योगहरु, निर्यातमुखी तथा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुलाई प्राथमिकता दिई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरुमा बाटोघाटो, निर्माण तथा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भविष्यमा अझै बढी रहने छ ।

यति हुदाँहुदै पनि हरेक क्षेत्रको सफलता भनेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्य प्रदर्शनमा टिकेको हुन्छ । त्यसैले बैंकहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पनि अब आउने चुनौतीपूर्ण दिनहरुमा आफ्नोतर्फबाट अझै लगनशिल र समर्पित भई कार्य गर्ने हो भने बैंकिङ्ग क्षेत्र सबैभन्दा पहिले तंग्रिनेमा कुनै शंका रहने छैन ।
(यस लेखमा बैंक भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त सबै वर्गका वित्तीय संस्थाहरुलाई भन्न खोजीएको छ ।)

१० जेठ २०७७, शनिवार १४:५३ बजे प्रकाशित