धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले बजेट ल्याउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले पदभार सम्हालेलगत्तै ‘फास्ट ट्रयाक’बाट भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउने घोषणा गरे पनि असोज मध्य हुन लाग्दा समेत बजेटको टुंगो लाग्न सकेको छैन।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नसकेपछि प्रदेश सरकार लामो समयदेखि बजेटविहीन अवस्थामा छ। बजेट अभावको प्रत्यक्ष असर सरकारी कार्यालयको दैनिक कामकाजदेखि सेवा प्रवाहसम्म परेको छ। अस्पतालमा औषधि खरिद प्रभावित भएको छ भने कर्मचारीले नियमित तलब तथा सुविधा पाउनसमेत समस्या देखिएको छ।

तर प्रदेश सरकारले बजेट कहिले ल्याउँछ भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ दिन सकेको छैन। भदौ मसान्तमा बजेट ल्याउने समयसीमा गुज्रिएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले ‘छिट्टै बजेट ल्याउने’ बताउँदै आएका छन्। यद्यपि, त्यसको निश्चित मिति भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

सरकारले भने दशैँअघि नै बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको दाबी गरेको छ। त्यसका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूलाई अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यक्रम समावेश गर्न सिलिङ पठाइसकेको छ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सत्यराज जोशीका अनुसार विषयगत मन्त्रालयहरूलाई मंगलबारसम्म बजेट प्रणालीमा योजना समावेश गर्ने समय दिइएको थियो। उक्त समय मंगलबार नै सकिँदैछ। तर समय थप गर्ने वा नगर्नेबारे भने अहिलेसम्म निर्णय भइसकेको छैन।

शाह नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। तर उक्त बजेटमा घाटा देखिएपछि अहिलेको सरकारले बजेटको आकार घटाएर नयाँ सिलिङ निर्धारण गरेको हो।

नयाँ सिलिङअनुसार केही मन्त्रालयले बजेट प्रणालीमा योजना तथा कार्यक्रम प्रविष्ट गर्न थाले पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय भने अझै अन्योलमै छ। मन्त्रालयले हालसम्म नयाँ कार्यक्रम प्रणालीमा प्रविष्ट नगरेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुविक श्रेष्ठले अघिल्लो सरकारले बजेट प्रणालीमा समावेश गरेका योजना तथा कार्यक्रम कसरी र कसले संशोधन गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएकाले नयाँ कार्यक्रम प्रविष्ट गर्न नसकिएको बताए।

उनका अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सिलिङ पठाइसकेको भए पनि अघिल्लो बजेटमा रहेका कार्यक्रम संशोधनको प्रक्रिया स्पष्ट हुन सकेको छैन। ‘अर्थले सिलिङ दिइसकेको अवस्था हो। तर यसअघिको सरकारले बजेट प्रणालीमा समावेश गरेका कार्यक्रम कसरी र कसले संशोधन गर्ने भन्ने कुरामा अन्योल भएकाले हामीले कुनै कार्यक्रम समावेश गरेका छैनौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले नै संशोधन गरेर पठाएमा सहज हुने थियो भन्ने हो। यो विषयमा कुराकानी भइरहेको छ।’

यसरी बजेट ल्याउने समयसीमा पटक–पटक सर्दै जाँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक गतिविधि र सेवा प्रवाहमा थप दबाब बढेको छ। सरकारले दशैँअघि बजेट ल्याउने दाबी गरे पनि बजेटको प्रक्रिया नै पूर्ण रूपमा टुंगोमा नपुगेकाले प्रदेशको बजेट कहिले आउँछ भन्ने अझै अन्योलमै छ।

१३ असोज २०८३, मंगलवार १३:३९ बजे प्रकाशित