धनगढी । आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेट असार मसान्तसम्म पनि पारित गर्न नसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नैतिक संकटमा परेका छन्। त्यसअघि नै एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा पनि परिसकेका छन्।

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाले हिजै मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागिसकेको छ। एमालेको समर्थन फिर्तापछि सरकार जोगाउन र बजेट पारित गर्न मुख्यमन्त्री शाहले नेकपाको साथ नखोजेका पनि होइनन्। तर, नेकपाले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने र कांग्रेसको नेतृत्व पनि स्वीकार गर्न नसकिने बताइसकेको थियो। त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहले एमाले र कांग्रेस दुवैबाट साथ पाउने सम्भावना क्षीण भएको हो।

कांग्रेसलाई सरकारमा साथ दिन अस्वीकार गरेको नेकपाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ। तर, कुन दलसँग मिलेर सरकार बनाउने भन्नेबारे अहिलेसम्म नेकपा पनि निर्णयमा पुगिसकेको छैन। अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा र एमाले, नेकपा र कांग्रेस तथा कांग्रेस र एमालेबीच पनि सत्ता सहकार्यबारे आन्तरिक छलफलहरू चलिरहेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७ सांसदको समर्थनबाट सरकार बन्न सक्छ। नेकपासँग एक्लै २२ (निलम्बित र सभामुखसहित) सांसद छन्। पहिलो शक्तिका रूपमा प्रदेश सभामा रहेको नेकपाले दोस्रो तथा तेस्रो शक्तिसँग पनि सरकारबारे संवाद गर्ने जनाएको छ।सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ सांसद छन्। राप्रपाकी १ जना सांसद छिन्।

आफ्नो दलको नेतृत्वमा कांग्रेस वा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने हुन सक्ने भन्दै संसदीय दलका नेता खगराज भट्टको नेतृत्वमा एउटा वार्ता समिति पनि गठन गरिसकेको छ। त्यसमा उपनेता प्रकाश रावल, प्रमुख सचेतक खुशीराम चौधरी र दुई पूर्वमन्त्री मानबहादुर धामी तथा रमेश धामी छन्।

नेकपाको नेतृत्वमा उनीहरूले अन्य दलसँग पनि छलफल गर्ने म्यान्डेट पाएको नेकपा संसदीय दलका नेता भट्टले बताए। उनले भने, ‘हामीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अन्य दलहरूलाई पनि मिलाउने गरी वार्ता समिति बनाएका छौं। साथीहरूले कांग्रेस र एमालेका साथीहरूसँग छलफल गर्नुहुन्छ।’

नेकपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी आन्तरिक छलफल जारी रहेका बेला नेकपा एमालेले पनि सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताइरहेको छ। सत्ता गठबन्धन कुन–कुन दलबीच हुने भन्ने निश्चित नभएकाले यस विषयमा एमालेले आधिकारिक रूपमा कुनै निर्णय गरेको भने छैन। तर, यसअघि एक महिनामात्रै मुख्यमन्त्री भएर विश्वासको मत नपाएका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावललाई एक पटक मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने विषयमा एमालेभित्रै छलफल पनि भइरहेको छ।

‘दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्नुभएका उहाँ (राजेन्द्रसिंह रावल)ले विश्वासको मतसमेत नपाएरै बिदा हुनुभएको हो,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘एमाले र साविक माओवादीको गठबन्धनका बेला त्यस्तो भएको थियो। अहिले फेरि त्यही गठबन्धन बन्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसो भएमा उहाँलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं।’

अहिले कांग्रेस र नेकपाको चर्चा बढी गरिए पनि आन्तरिक रूपमा एमाले र नेकपाको सहकार्यबारे छलफल भइरहेको ती नेताले बताए। ‘नेकपाका केही नेतासँग हिजो राति अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवाद गर्नुभएको छ। अहिले एमाले र नेकपाबीच सहकार्यको सम्भावना पनि बलियो हुँदै गएको छ,’ एमाले उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अब वामहरू मिल्नुको विकल्प छैन भनेर हामीले सुझाव दिइरहेका छौं।’

नेकपाका दुई नेता वर्षमान पुन र प्रमेश हमालले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर सत्ता सहकार्यबारे छलफल गरेका थिए। छलफल सकारात्मक भएको उनीहरू निकट नेताहरूले बताएका छन्।
कर्णालीमा एमालेलाई बाहिर राखेर कांग्रेस र नेकपाको सहकार्यको प्रयास सुरु भएपछि फेरि वाम पार्टीहरूबीच छलफल तीव्र भइरहेको हो। नेकपाका एक नेताले भने, ‘कर्णालीमा हामी ब्याक हुने सम्भावना पनि छ।’

केन्द्रले चाँडै गठबन्धन हुने दलबारे निष्कर्ष निकालेलगत्तै प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठनले तीव्रता पाउने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल बताउँछन्। ‘एकल सरकार कसैको हुँदैन। सत्ता गठबन्धन आवश्यक छ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट उपयुक्त नभएको भन्दै हामीले त्यो स्वीकार गरेनौं। अहिले जनताले पनि त्यो बजेट गलत रहेको भनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अब गठबन्धन गर्दा स्वार्थभन्दा पनि संकल्पको आधारमा हुनुपर्छ। दीर्घकालीन संकल्प बोकेका दलहरूबीचको सहकार्य भएलगत्तै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ।’

नेकपा र एमालेले गठबन्धनको नयाँ अध्याय सुरु हुने विश्वास लिइरहेका बेला सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह पनि आन्तरिक छलफल र संवादमा छन्।

अल्पमतमा परेपछि उनले राजीनामा दिनुभन्दा बहुमत पुर्‍याउने र संसदमा विश्वासको मतका लागि तयारी गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। केन्द्रमा कांग्रेसले पनि दुवै दलसँग संवाद गरिरहेको भन्दै उनले आफूले बहुमत सांसदहरूको विश्वास पाउने दाबी गर्छन्।

‘एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि मलाई एक महिनाको अवधि संविधानले दिएको छ। म त्यहीअनुसार संवाद र छलफलमा छु,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘केन्द्रमा पनि विभिन्न विषयमा छलफल भइरहेको छ। ती सबै कुराको टुंगो चाँडै लाग्नेछ। मलाई विश्वास छ, मैले सबैको विश्वास पाउने छु।’

२ साउन २०८३, शनिवार ०८:०१ बजे प्रकाशित