काठमाडौं । सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याको अस्पताल बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

यस्तो लक्ष्यसहितको विवरण मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा छ । यो कार्ययोजना आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि २०८७/०८८ सम्मको हो । तर, तीन वर्ष भित्रै गर्ने कामको सूची अन्तर्गत भनिएको छ, ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैय्याको आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने ।’
कार्ययोजना अनुसार यो कामको जिम्मेवारी बहन सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नेछ । सहयोगी निकायको रुपमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, प्रदेशको स्वास्थ्य हर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय रहनेछ ।
आधारभूत देखि विशिष्टीकृत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पँहुच सुनिश्चित गर्ने सरकारको उदेश्य छ ।
‘सबै नागरिकलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शूल्क उपलब्ध गराउने’ लक्ष्य कार्ययोजनामा छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शूल्क गराउने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । संघको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, प्रदेशको स्वास्थ्य हर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सहयोग गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय अन्तर्गतको मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखाले यस्तो लक्ष्यसहितको छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो ।

कार्ययोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय लगायतका विभिन्न १७ वटा मानव अधिकारसम्बन्धी मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरी तिनका उद्देश्य, क्रियाकलाप, क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार तथा सहयोगी निकाय समावेश छ ।

यस अन्तर्गत प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा आधारभूत, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, आकस्मिक शल्यक्रिया, प्राथमिक ट्रमा केयर र मानसिक स्वास्थ्य सेवासहितको स्वास्थ्य सेवाको संचालन गर्ने भनिएको छ । यो काम ५ वर्ष भित्र गरिसक्ने लक्ष्य छ ।

सबै स्वास्थ्य संस्थामा पूर्वाधार, जनशक्ति, प्रविधि तथा उपकरणको व्यवस्था सुनिश्चित गरी गुणस्तरीय र विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उदेश्य छ ।

स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत मुलुकभर बिस्तार गर्ने पनि भनिएको छ । यो काम अर्थ मन्त्रालय, प्रदेशको अर्थ र स्वास्थ्य हेर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, निजी क्षेत्रका अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्नेछन् ।

अशक्त, असहाय, बेवारिसे, अपांगता भएका व्यक्ति, मानसिक रोगी र कडा खालका रोग लागेका विपन्न व्यक्तिको नि:शुल्क उपचार र पुनर्स्थापना गर्ने भनिएको छ ।

सबै संघीय अस्पताल र प्रदेश मातहतका अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक उपचार सेवा सञ्चालन गर्ने उदेश्य पनि छ ।

सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

यस अन्तर्गत समुदाय तथा विद्यालयमा किशोर किशोरीमैत्री यौन तथाप्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ ।

यसैगरी, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट आङ खस्ने रोग र पाठेघरको क्यान्सरको नि:शूल्क उपचार र शल्यक्रिया गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । यो कामको जिम्मेवारी स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले लिनेछ । प्रदेशको स्वास्थ्य हेर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहको स्वास्थ्य संस्थाले सहयोगी निकायको रुपमा काम गर्नेछन् ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भवती महिलालाई आवश्यक खोप र आधारभूत परिपूरकहरु प्रदान गर्ने विषय पनि छ । स्वास्थ्य संस्थाबाट नवजात शिशुलाई नि:शूल्क खोप तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

सरुवा रोग तथा अन्य महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।

नसर्ने खालका रोग नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उदेश्य छ ।

यी कामहरू गर्ने समय सीमा समेततोकेर सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना ल्याएको हो ।

३२ असार २०८३, बिहीवार ११:५४ बजे प्रकाशित