नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयन्त्रको बैठक बस्ने

नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी दुईवटा संयन्त्रका बैठक बस्ने भएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार दुई देशबिच सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लुजी) को बैठक दुई महिनापछि बस्दै छ । जेडब्लुजीमातहतको सर्भे अधिकारीस्तरीय समिति (एसओसी) को बैठक त्यसअघि बस्नेछ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा र बिहीबार राष्ट्रिय सभालाई आफ्नो भारत भ्रमणबारे जानकारी दिँदै नेपाल–भारत द्विपक्षीय संयन्त्र सक्रिय भएको बताए । नेपाल र भारतबिच क्षेत्रगत ३० भन्दा बढी द्विपक्षीय संयन्त्र छन् । ‘नेपाल र भारतबिच विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने गरी दर्जनौँ द्विपक्षीय संयन्त्र स्थापित छन् । लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठकहरू हाल सुचारु भएका छन्,’ परराष्ट्रमन्त्री खनालले बिहीबार राष्ट्रिय सभामा भने, ‘यस प्रकारका संयन्त्रहरूको नियमित बैठकले नेपाल–भारतबिच रहेका सम्भावना र सहकार्यका विषयमा छलफल गरी दुई देशबिचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।’
जेडब्लुजीले सुस्ता तथा कालापानी र पश्चिमबाहेकका सीमा व्यवस्थापनबारे ११ वर्षदेखि काम गर्दै आएको छ । जेडब्लुजीको नेतृत्व नेपाली विभागका महानिर्देशकले गर्दै आएका छन् । यसभन्दा तल्लो निकाय सर्भे अधिकारीस्तरीय समिति (एसओसी) हो । पहिला सर्भे अधिकारीको बैठक बस्ने र त्यस आधारमा जेडब्लुजीको बैठक बस्ने नापी विभागका एक अधिकारीले बताए । नापी विभागका उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा उक्त विभागको प्राविधिक टोलीलगायत परराष्ट्र, गृह र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ । भारतीय पक्षतर्फ पनि सोहीबमोजिमको प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ ।
सर्भे अधिकारीको समितिमातहतमा रहेको संयुक्त फिल्ड सर्भे टिमले दुई महिनादेखि विभिन्न स्थानमा काम गरिरहेको परराष्ट्रमन्त्री खनालले संसद्मा जानकारी दिए । उनका अनुसार ३० अप्रिल र ०१ मे २०२६ मा कोशी र गण्डक परियोजनासम्बन्धी संयुक्त आयोगको बैठक काठमाडौंमा बसेको छ । ‘चार वर्षको अन्तरालमा आयोजित यस महत्वपूर्ण बैठकमा उक्त परियोजना क्षेत्रमा देखापरेका समस्या अध्ययन गरी तिनको समाधान गर्ने विषयमा छलफल भई कार्य अगाडि बढेको खनालले बताए ।
यसैगरी, ०२ मे ०२६ मा नेपाल र भारतका साझा नदीमा बाढी पूर्वानुमानसम्बन्धी संयन्त्रको बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो । ‘वर्षात्को समयमा हुने विपत् एवं धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप चुस्त बनाउने दिशामा लिन सकिने कदमहरूका सम्बन्धमा छलफल भै सहकार्य अगाडि बढेको छ,’ उनले भने । दुई देशबिच ७–८ मे २०२६ मा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त प्राविधिक समूहको बैठक नयाँदिल्लीमा भएको थियो ।
२९ जेठ २०८३, शुक्रवार १२:५५ बजे प्रकाशित













