काठमाडौं। सरकारले मालपोत कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्न जग्गाको धितो बन्धकी तथा रोक्का–फुकुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लगेको छ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीअन्तर्गत नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध लागू गर्ने क्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि ऋण लिन वा चुक्ता गरेपछि जग्गा रोक्का र फुकुवा गर्न सेवाग्राही आफैँ मालपोत धाउनुपर्ने र बिचौलियालाई अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने छ। यसअन्तर्गत मालपोत कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएको धितोबन्धकी रोक्का फुकुवा सम्बन्धी सेवा अब अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन हुने भएको छ।

सरकारले यस व्यवस्थाबाट सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समयबद्धता सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै, यसले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट तथा बिचौलियाबाट मुक्त गर्दै डिजिटल सुशासन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ।यस कार्यले मालपोत कार्यालयहरुमा हाल रहेको सेवा चाप ६० प्रतिशतले कम हुने अनुमान गरिएको छ।

१९ वैशाख २०८३, शनिवार १०:५४ बजे प्रकाशित