कानुन कार्यान्वयन फितलो हुँदा हिंसा प्रभावित न्यायबाट वञ्चित भइरहेको बताइएको छ ।

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको आयोजना तथा ओरेक नेपाल कैलाली र दलित महिला अधिकार मञ्च नेपालकोको सहकार्यमा ‘हिंसा प्रभावितहरूलाई न्यायमा सहज पहुँच र प्रभावितको सवाल सम्बोधन कालागि न्यायिक निकाय तथा पत्रकारहरूको भूमिका विषयक कार्यक्रममा यस्तो बताएको हो ।

कार्यक्रममा इन्सेक प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले हिंसा प्रभावितहरू न्यायमा सहज पहुँच र प्रभावितको सवाल सम्बोधनको लागि कानुन कार्यान्वयनमा पीडितलाई न्याय दिलाउन सबैले समन्वय र सहकार्य गरेर जान आवश्यक रहेको बताए ।

उनका अनुसार कतिपय ठाउँमा पीडितको मुद्दा दर्ता नहुनु, मुद्दा होस्टाइलको लागि लागि राजनीतिक दबाब आउनुका कारण हिंसा प्रभावितहरू न्याय पाउन नसकेका हुन् । यस्ता खाले समस्या निराकरणको लागि सबै सरोकारवाला निकाय बिच समन्वय आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रदेश प्रमुख हरि प्रसाद ज्ञवालीले सामाजिक अपराध गर्ने हिंसा प्रभावितहरू कानुनबारे जानकारी नहुँदा पनि धेरै घटना भइरहेको बताए । हिंसा प्रभावितको पक्षमा न्याय नभएको कारण पनि समाजमा हिंसाका घटनाहरू बढेको हुन सक्ने अनुमान गरे ।

बार कैलालीका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद लेखकले हिंसा प्रभावितको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सेवा तथा परामर्शको व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।

मानव अधिकारकर्मी गोमा आचार्यले सरकारी त्रुटिको कारण सर्वसाधारणले दिनदिनै दुःख झेल्न बाध्य भएको बताईन् । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता बनाउँदा नाम, थर लेख्दा त्रुटी भएपछि सर्वसाधारण पाएको घटना थुप्रै रहेको बताए ।

पत्रकार उन्ननी चौधरी हिंसा प्रभावितले मुद्दा दर्ता गर्न सकस रहेको बताईन् । उनले दर्ता भएका मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिने, पीडितलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर मुद्दा होस्टाइल गर्ने जस्ता कार्य हुँदै आइरहेको तर्क दिइन् ।

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष अम्बिका भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण ओरेक कैलालीका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत गीता चौधरीले गरेका थिइन् । भने दलित महिला अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष सावित्री घिमिरेले हिंसा प्रभावितहरूको न्यायमा सहज पहुँच बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिइन ।

४ जेठ २०८०, बिहीवार १८:४६ बजे प्रकाशित