बैतडीबाट निर्वाचित सांसद दामोदर भण्डारीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्हालेको बुधबार १ महिना पुरा भएको छ ।

माघ ३ गते पद बहाली गरेसँगै मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयमा आयोजित स्वागत कार्यक्रमको सम्बोधन गर्दै केही प्रतिवद्धताहरु व्यक्त गरेका थिए। अहिले उक्त प्रतिबद्धता अनुसारका कामहरू अगाडी बढेका छन् ।

मन्त्री भण्डारीले पद बहाली गरेकै दिन प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गर्दै मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।

बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण, पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति, खाद्यान्न आपूर्तिको सहजताको लागि मन्त्रालयका सबै अङ्ग तथा साधन स्रोतको परिचालन, “कोही भोकै नपरोस् भोकले कोही नमरोस्” भन्ने नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो ।

रुग्ण उद्योगहरूको नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने, रुग्ण उद्योगहरूको सञ्चालनमा विशेष जोड दिने, समस्याहरूको गीत गाउनुभन्दा समाधानका ढोका खोल्न जरुरी रहेको, धेरै प्रश्न उठ्ने आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने, उपलब्ध स्रोत र सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्दै सरकारको २१ बुँदे साझा कार्यक्रमलाई सफल पार्न सबै पक्ष प्रतिबद्ध रहनुपर्ने बताएका थिए ।

व्यक्तिगत समय नभनी मन्त्रालयको काममा खटिएर सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले समेत आत्म गौरव प्राप्त हुने गरी कार्य विवरण अनुसार दत्तचित्त भई जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

यसै गरी, विगतमा उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीहरूले सुरुवात गर्नुभएका राम्रा कामहरूको निरन्तरता, निर्णय तथा कार्य प्रक्रियामा पूर्ण पारदर्शिता र आवश्यकता अनुसार विज्ञहरूको यथेष्ट सल्लाह सुझावसहित मन्त्रालयको काम अगाडि बढाउने बचनबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए ।

सोही प्रतिबद्धताका आधारमा मन्त्री भण्डारीले यस अवधिमा एक दर्जनभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कामहरूको थालनी गरेका छन् ।

 मन्त्रालयबाट पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्य अघि बढाइएकोमा मन्त्रिपरिषद्बाट समेत दैलेखमा ४५ रोपनी जग्गा प्राप्तिको निर्णय पारित भएको छ । पेट्रोलियम विधेयकको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सहमतिको लागि अगाडि बढाइएको छ ।

१३ माघमा कञ्चनपुरस्थित दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा मन्त्री भण्डारीले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँंग दुई पक्षीय सहमतिका लागि छलफल गरेका छन् भने, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र मन्त्री भण्डारी सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगेर ३ वर्षभित्र बन्दरगाहको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्  । योसँगै कोभिड–१९ रोगका कारण समयमै निर्माण हुन नसकेको रसुवास्थित टिमुरे सुख्खा बन्दरगाहका लागि पुनः निर्माण सम्झौता भएको छ ।

जौवादी फलाम उद्योगलगायत अन्य तीन वटा सिमेन्ट उद्योगसम्म पुग्ने पहुँच मार्गको लागि ९ करोड ६७ लाख रकमान्तर गरि निकासा समेत गरिएको छ ।

मन्त्रालय अन्तरगत २० वटा औद्योगिक ग्रामका लागि थप रकम निकासा भएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र नेपाल औषधी लिमिटेडमा महाप्रबन्धक नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेको छ ।

भारतबाट पैठारी हुने गहुँ र चिनीको निर्यात सम्बन्धी कार्य अघि बढाइएकोमा नेपालका २५ कम्पनीहरूलाई १० हजार ६ सय ३६ मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न पहल भएको छ । जस अन्तरगत आन्तरिक वितरणको व्यवस्था गर्ने गरी साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई सहमति दिइएको छ ।