बैतडीको पुरचौंडी नगरपालिकाले पहिलो बैठकबाट सहिद परिवारलाई बार्षिक २५ हजार भत्ता दिने, ११ र १२ कक्षाका विद्यार्थीको खर्च पालिकाले ब्यहोर्ने र जनयुद्धका घाइतेहरुलाई एक लाखको स्वास्थ्य बीमा गरिदिने निर्णय ग¥यो ।

पुरचौंडीका ८ वटा माविको ११ र १२ कक्षामा करिब १ हजार २ सय जना विद्यार्थी पढ्छन । विद्यार्थीहरुले बार्षिक शुल्क ५ हजार ५ सयदेखि ९ हजार सम्म तिर्नुपर्ने डिलेश्वरी माबिका शिक्षक बीरेन्द्र धानुकले बताए ।

डिलेश्वरी माविले ५ हजार ५ सय शुल्क लिन्छ भने अन्य विद्यालयहरुले ९ हजारसम्म लिने गरेका छन् । यसरी अनुपातमा एक जनाको ७ हजार बार्षिक खर्च जोड्ने हो भने नगरपालिकाले ८४ लाख रुपैयाँ उनीहरुका लागि तिरिदिनुपर्ने छ ।

माओबादी युद्धको आधार इलाका पुरचौंडीबाट युद्धकालमा ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या सर्बाधिक छ । उनीहरुको परिवारलाई बार्षिक २५ हजारका दरले भत्ता दिने अर्को घोषणा गरेको छ, पालिकाले ।

जनयुद्धका घाइतेहरुलाई पनि एक लाखको स्वास्थ्य बीमा गर्ने भनेको छ । पहिलो बैठकबाट गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकालाई बार्षिक एक करोड भन्दा बढी व्ययभार पर्छ । यो रकम कहाँबाट आउँछ भन्ने कुनै ठेगान छैन ।

जब कि गत बर्ष पुरचौंडी नगरपालिकाको आन्तरिक आय ३९ लाख रहेको थियो । अघिल्ला बर्षहरुमा त्यति पनि थिएन् । नगरपालिकाले बार्षिक एक करोड रुपैयाँ करारका कर्मचारीको तलबमा मात्र भुक्तानी गर्छ । यस्तै वालविकाससहित नगर शिक्षकहरुको तलबमा बार्षिक तीन करोड हाराहारी खर्च हुन्छ ।

पुरचौंडी मात्र होईन्, जिल्लाभरका कयौं वडा अध्यक्ष देखि पालिका प्रमुखहरु अहिले धमाधम भत्ता दिने लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्ने होडबाजिमा लागेका छन् । पुरचौंडीको वडा नं। ७ ले एकल पुरुषलाई बार्षिक १ हजार भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।

तर वडामा कति त्यस्ता पुरुष छन् र बार्षिक कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने यकिन छैन । वडा अध्यक्ष धिरेन्द्र बमले बार्षिक १५ जना विद्यार्थीलाई पोषाक खर्च दिने पनि भनेका छन् ।यो रकम भने उनले आफूले पाउने पारिश्रमिकबाट व्यहोर्ने बताएका छन् । पाटन नगरपालिकाको वडा नं. १० ले छोरी जन्माउने आमालाई एक हजार भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । यता दशरथचन्द नगरपालिका–४ ले २० युनिटसम्म बिजुलीको शुल्क तिरिदिने निर्णय गरेको छ ।

डिलाशैनीमा भारत जाने कामदारको निशुल्क पाँच लाख बीमा, जनयुद्धका सहिद परिवारलाई बार्षिक ३ हजार सम्मान भत्ता, जनआन्दोलनका घाइतेलाई निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ । तर स्रोतबारे भने कुनै टुंगो छैन् । यसरी लोकप्रिय निर्णय गर्ने जनप्रतिनिधिहरु प्राय पहिलो चोटी निर्वाचित हुनेहरु बढी छन् ।

दोहोरिएका जनप्रतिनिधिहरुले यस्ता घोषणा कम गरेका छन् । आन्तरिक आय न्यून भएका बेला जनता रिझाउने कार्यक्रमहरु हेर्दा जनपक्षीय र लोकप्रिय देखिएपनि यसको स्रोतको सुनिश्चितता नहुँदा हचुवा निर्णय भएको विज्ञहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

‘जनतालाई सेवा दिन्छौ भन्नु सकारात्मक हो,’ कानून व्यवसायी डा. केदारचन्द्र भट्ट भन्छन्, ‘आफ्नो स्रोतले भ्यायो भने दिने हो, विकास बजेटलाई यसरी दिदा दीर्घकालिन रुपमा राम्रो हुँदैन ।’
अहिले वडाहरुले पनि विभिन्न भत्ता बाड्ने निर्णयहरु गरेका छन् ।

तर, वडाले यसरी दिएको भत्ता अडिटरले नमान्ने र कार्यपालिकाको निर्णय तथा कानूनी आधार आवश्यक पर्ने डा. भट्टको भनाई छ । ‘बार्षिक दिने भत्ताका लागि कानून बनाउनुपर्छ । एक चोटी मात्र दिने हो भने कार्यपालिकाको निर्णय चाहिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘वडाले भत्ता घोषणा गर्नु कानून स

२० जेठ २०७९, शुक्रवार १०:५१ बजे प्रकाशित