कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा दायर रिटमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । उच्च अदालतका कामु मुख्यन्यायाधीश शेषराज सिवाकोटी र न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारुको सँयुक्त इजलासले समावेशी मन्त्रिपरिषद् नबनाएर प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीले संविधानको मर्मअनुसार काम नगरेको व्याख्या गरेको छ ।

अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र टिका विष्टले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा समावेशी नबनाइएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

मंगलबार सो रिटमाथिको सुनुवाइमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संविधानको मर्मअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगरेको भन्दै सचेत गराएको छ ।

१० फागुन २०७८, मंगलवार २१:२१ बजे प्रकाशित