भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कञ्चनपुर जिल्लाका बाँकी पाँच पालिकाहरूसँग राष्ट्रिय भूमि आयोगले सम्झौता गरेको छ । कञ्चनपुरका बेलडाँडी गाउँपालिका, लालझाडी गाउँपालिका, पुनर्वास नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिकासँग बिहीबार महेन्द्रनगरमा एक कार्यक्रम गरी सम्झौता गरिएको राष्ट्रिय भूमि आयोग कञ्चनपुरका अध्यक्ष देवेन्द्र ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।

कार्य सहमति पत्रमा आयोगका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य टेक बहादुर शाह र आयोग कञ्चनपुरका जिल्ला अध्यक्ष देवेन्द्र ढुङ्गाना तथा पालिकाहरूको तर्फबाट बेलडाँडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धन बहादुर थापा क्षेत्री, लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदनसेन बडायक, पुनर्वास नगरपालिकाका नगर प्रमुख जीवनराज थापा, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिल बहादुर ऐर र भीमदत्त नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला चन्द सिंह एवं सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले हस्ताक्षर गरे ।

यसअघि राष्ट्रिय भूमि आयोगले कञ्चनपुरका बेलौरी नगरपालिका, कृष्णपुर नगरपालिका, वेदकोट नगरपालिका र दोधारा चाँदनी नगरपालिका गरी ४ वटा स्थानीय तहहरूसँग गत पुस २४ गतेका दिन काठमाडौँ स्थित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमै सम्झौता गरेको थियो ।

भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरिएको हो ।पहिलो चरणमा सम्झौता भएका पालिकाहरूमा यही माघ १८ गतेदेखि ३५ दिन भित्र लगत निवेदन दिन आयोगले अनुरोध गरेको छ ।

आयोगसँग सम्झौता भएका स्थानीय तहहरू भित्रका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले सम्बन्धित वडामा तोकिएका लगत सङ्कलकहरू मार्फत फारम बुझाउनु पर्ने छ । यद्यपि यसअघि निवेदन दिइसकेका लाभग्राहीहरूलाई भने निस्सा लिन र जग्गा नाप जाँच गराउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, दोस्रो चरणमा सम्झौता भएका पालिकाहरूका लागि आयोगले छिट्टै सूचना जारी गर्ने राष्ट्रिय भूमि आयोग कञ्चनपुरका अध्यक्ष देवेन्द्र ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्न देवी प्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई सरकार परिवर्तनसँगै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले साउन १९ गते खारेज गरेको थियो । त्यसपछि भदौ २९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरी अध्यक्षमा केशव निरौलालाई नियुक्त गरिएको थियो ।

२० माघ २०७८, बिहीवार १८:१६ बजे प्रकाशित