तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जमिन बिक्री तथा लिज र भाडामा दिँदा भएको अनियमितता छानबिनका लागि आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले जमिन लिजमा लिएका व्यक्तिसँग बयान लिन सुरु गरेको छ । नगर विकास समितिबाट कागजात अध्ययनपछि बयान लिने काम सुरु गरेको हो ।

३० को दशकमा स्थापना भएको नगर विकास समितिको जमिन बिक्री तथा लिज र भाडामा दिँदा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि आयोगको अनुसन्धान टोली गठन गरेको हो । आयोगका उपसचिव ओमप्रकाश बरालको संयोजकत्वमा गठित ४ सदस्यीय अनुसन्धान टोलीले गत शनिबारदेखि अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

‘अहिले हामीले फिल्ड अनुगमनसँगै बयान लिने काम गरिरहेका छौं,’ उपसचिव बरालले भने, ‘साथै नगर विकास समितिका कागजातहरू पनि अध्ययन गरिरहेका छौं ।’

उनले अहिले जमिन लिज तथा भाडामा लिएका व्यक्तिसँग बयान लिने काम भइरहेको बताए । महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा रहेको बहुमूल्य जमिन समितिका अध्यक्षहरूले मनपरी ढंगले लिजमा दिएका छन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयमातहत रहने समितिका अध्यक्षहरूले कुनै निर्णयसमेत नगरी तोकादेशका भरमा जमिन लिजमा दिएका छन् । प्रक्रिया मिचेर १४४ जनालाई जमिन लिजमा दिइएको नगर विकास समितिकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

‘यो लामो समयदेखि जेलिएको विषय हो, पटकपटक अख्तियारमा पनि उजुरीहरू परेका छन्,’ उपसचिव बरालले भने, ‘अब सधैंभरि गिजोलिएर रहन सक्दैन, यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ ।’ उनले नगर विकास समितिले बाँडेको जमिनको फिल्ड स्तरमा अनुगमनसँगै कागजात अध्ययन पनि भइरहेको बताए ।

२० को दशकमा बसाइएको महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले २०३५ मा महेन्द्रनगर नगर विकास समिति गठन गरेर ६३८ बिघा जमिनसमेत उपलब्ध गराइएको थियो । तर अहिले समिति मातहत ६० बिघा जमिन पनि छैन ।

अनुसन्धान टोलीले सबै कागजात र समितिको नक्सासमेत कार्यालयबाट लिइसकेका छन् । महेन्द्रनगर बजारको सब्जीमण्डी र पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा व्यापक रूपमा जमिन लिजमा दिइएको छ ।

उक्त क्षेत्रमा धमाधम भौतिक संरचनाहरू निर्माण हुन थालेपछि स्थानीयले विरोध गरेका थिए । स्थानीयको विरोधपछि भौतिक संरचना निर्माणको काम रोकिएको थियो । त्यसपछि सहरी विकास मन्त्रालयसँगै स्थानीय राजनीतिक दलहरूले समेत यसको छानबिन गरेका थिए ।

तर हालसम्म उक्त छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन । विद्यार्थी संगठन र युवाहरूको आन्दोलनपछि सरकारले २०७५ मा नगर विकास समिति खारेज गरेको थियो ।

त्यसपछि सहरी विकास तथा संघीय योजना कार्यान्वयन इकाइले समिति मातहतको जमिन तथा कार्यालय रेखदेख गरिरहेको थियो । गत वर्षदेखि भीमदत्त नगर विकास समिति नामकरण गरेर सबै सम्पत्ति भीमदत्त नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

‘अनुसन्धान टोलीले द्रुतगतिमा अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ आयोगको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिश जोशीले भने, ‘चाँडोभन्दा चाँडो काम टुंग्याउने गरी सबै जना जुटेका छन् ।’कान्तिपुरबाट

२७ भदौ २०७८, आइतवार १७:५१ बजे प्रकाशित